✍ खेमराज आचार्य
खोटाङ, २१ बैसाख । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सो धारा अनुसार सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्न पाउने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा उक्त अधिकार सबै नागरिकले समान रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा वर्गीय विभाजन दिनानुदिन गहिरिँदो देखिन्छ ।
आजको नेपालमा सम्पन्न वर्गका बालबालिकाले महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा ग्रहण गरिरहेका छन्, भने आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका बालबालिकाहरू सीमित स्रोतसाधन भएका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । यो प्रवृत्तिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समान र सर्वसुलभ शिक्षाको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आव २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब ३५,००० विद्यालयमध्ये करिब ६,५०० निजी विद्यालय छन्, जहाँ देशभरका कुल विद्यार्थीमध्ये करिब १८% निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यद्यपि विद्यार्थी संख्या कम भए तापनि, एसईई (SEE) परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी निजी विद्यालयबाट हुने गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावकहरूको विश्वास घट्दो क्रममा छ । यिनै कारणले गर्दा चर्को शुल्क भएपनि धेरै अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न खोज्ने परिपाटी बढ्दो छ । यसले राज्यद्वारा प्रदत्त निशुल्क शिक्षाको विकल्पलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
यसबाहेक, सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयासस्वरूप सञ्चालन गरिनुपर्ने बैशाख महिना विद्यार्थि भर्ना अभियानका बेला शिक्षकहरूले आन्दोलनमा उत्रिनुले सामुदायिक विद्यालय थप प्रभावित भएका छन् ।
आन्दोलनको कारण विद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिनु तथा निजी विद्यालयहरूमा नियमित रुपमा भर्ना प्रक्रिया चलिरहनु । यसले निजी विद्यालय र आन्दोलनबीच मेलमिलाप वा मौन समर्थनको आशंका उत्पन्न नगराउला र ?
यो अवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को मर्म र भावना प्रतिकूल देखिन्छ । निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । तर राज्यको उचित निगरानी, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र शिक्षक आन्दोलन जस्ता कारणले यस अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अवरोध आइरहेको छ ।
अन्तमा शिक्षा सबैका लागि समान, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न राज्य, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा नीति निर्माणकर्ताबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारमा दीर्घकालीन योजना, स्रोतसाधनको वृद्धि र शिक्षकहरूको व्यावसायिक जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षामा वर्गीय विभाजन अझ गहिरिँदै जानेछ र संविधानले दिएको मौलिक अधिकार केवल कागजी मात्रामा सीमित रहनेछ । (लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर, शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा विषयका पीएचडी स्कलर हुन् ।)