खेमराज आचार्य
खोटाङ, ३१ बैसाख । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा संरचनागत परिवर्तन देखिएको हो । त्यसपश्चात २०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनचेतनामा आएको वृद्धि तथा नागरिक अधिकारप्रति जागरूकताका कारण स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिइएको छ ।
स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य विषय हो । नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । यसले राज्यलाई प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि उत्तरदायी बनाएको छ । त्यस्तै, धारा ५७(४) र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा एकल अधिकार दिइएको छ ।
यद्यपि, व्यवहारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा विविध चुनौतीहरू रहेका छन् । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सर्वसुलभ रूपमा पुर्याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि वास्तविकतामा पहुँच र गुणस्तर दुबैमा असमानता देखिन्छ ।
सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार सेवाका लागि सेवा प्राप्त गर्न जनतालाई लामो प्रतीक्षा, सिफारिस वा चिनजान आवश्यक पर्नु र निजी अस्पतालमा पैसा तिरेर छिटो सेवा पाउने अवस्था अझै विद्यमान छ । चिकित्सकहरूकै निजी संस्थामा जाने हो भने सेवा चाँडै पाइन्छ भन्ने जनमानसको धारणा बनिसकेको छ ।
स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत खर्च (Out-of-pocket expenditure) अझै उच्च रहेको अवस्था, जसले गरिबी बढाउने जोखिम बोकेको छ, त्यही रोक्न सरकारले योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
स्वास्थ्य विमा बोडको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा करिव ८३ लाख नेपालीहरु स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्धरहेको देखिन्छ तर, बीमा रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरूले सेवा दिन आनाकानी गर्ने, जनताले बीमा वाट सेवा लिने प्रक्रियालाई झन्झटिलो मान्ने अवस्था देखिएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज र यसको उपलब्धता
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज तयार गरेको छ । यसमा १० प्रकारका सेवाः खोप, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, सरुवा तथा नसर्ने रोग सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर तथा वृद्ध सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र परम्परागत आयुर्वेदिक सेवा समावेश छन् । यी सबै सेवा संविधान अनुसार निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने हो ।
नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ ले केही सकारात्मक संकेतहरू दिएको भए पनि गुणस्तर, पूर्वाधार, स्रोत व्यवस्थापन र मानव संसाधनमा अझै सुधार आवश्यक देखाएको छ । उदाहरणस्वरूपः
- बाल स्वास्थ्य र खोप सेवाः अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा बालबालिकाको उपचार सेवा उपलब्ध छ, तर आवश्यक उपकरण जस्तै उचाइ मापन बोर्ड (३९%), बालबालिकाका लागि स्टेथोस्कोप (१३%) र तालिम प्राप्त कर्मचारी (१२%) को अभाव रहेको देखिएको छ ।
- ८० प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खोप सेवा हप्तामा १-२ दिन भए पनि उपलब्ध हुन्छ तर गुणस्तरीय खोप सेवा प्रदान गर्नकोलागि आवश्यक पूर्ण सामग्री भएको संस्था केवल ६% मात्र छन् । बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवाकोगुणस्तर सुधार गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको उपचार र गुणस्तरीय खोप सेवाकोलागि आवश्यक उपकरण ब्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
- मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा: सर्वेक्षणकाअनुसार ९८% संस्थाले गर्भ जाँच (ANC) सेवा उलब्ध रहेकोमा केवल २५% सेवा प्रदायक कर्मचारी मात्र तालिम प्राप्त हुनु र केवल ५% स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सिजेरियन सेवा उपलब्ध हुनु भनेको मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरका लागि दक्ष कर्मचारी र मार्गदर्शनको व्यवस्था जरुरी देखिन्छ ।
- परिवार नियोजन: ९८% संस्थामा अस्थायी परिवार नियोनका सानध उपलब्ध छन्, तर परिवार नियोजन सेवा प्रवाहमा परामर्श सेवा दिदाँ केवल १२% मात्र गोपनीयता सुनिश्चित गरिने तथ्याङकले देखाउनु साथै साइड इफेक्ट वा STI बारे जानकारी पनि कम नै दिनुले परिवार नियोजन सेवाको अपरिपुर्त मागलाई सम्बोधन गर्न र गुणस्तर सुधारकोलागि गुणस्तरीय परामर्श सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मिलाई तालिम आवश्यक रहेको दिखिन्छ ।
- एचआईभी/एड्स र यौन रोग: एचआईभी परीक्षण सेवा ५% संस्थामा मात्र छ, र त्यसमध्ये पनि सबै सामग्री भएका संस्था ९% मात्र छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एचआईभी परीक्षण सेवाको दायरा बडनु र तालिम प्राप्त जनशक्ति बढाउनु अत्यावश्यक छ ।
- गैर-संक्रामक रोग (NCDs): नेपालमा हालनसर्ने रोग (NCDs) र मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेका छन् । श्वासप्रश्वास, मुटु तथा रक्तनलि र मधुमेह सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरु धेरै भएतापनि यस्ता रोगको रोकथाम र व्यवस्थापन रणनीति अझै कमजोर छ । जस्कोलागि Community-Based NCD Screening Program सञ्चालन गर्ने, प्रत्यक स्थानीय तहमा NCD focal person तोक्ने, वडा-वडामा व्यायमशाला स्थापना गर्ने, योग गर्न उत्प्रेरित गर्ने, धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नियमन गर्ने, मदिराजन्य पदार्थको विक्रिवितरणमा कडाई गर्ने जस्ता नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ भने अहिले केवल २५% स्वास्थ्य संस्थामा मात्र मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रहेको अवस्थामा यसलाई स्थानीय तहका वडास्तर देखि जिल्ला अस्पतालसम्म सेवा विस्तार गर्नु, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, समुदायस्तरमा जनचेतना र विद्यालयहरूमा mental wellness programs सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, पूर्वाधारका हिसाबले केवल १७% स्वास्थ्य संस्थामा बिजुली, सुरक्षित पानी, शौचालय, सञ्चार साधन, आपतकालीन सवारी सेवा आदि सबै सुविधा छन् । अक्सिजन जस्ता उपकरणको उपलब्धता भने COVID-19 पछि उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको छ । पूर्वाधारका हिसामा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा छ भने मधेश र कर्णाली प्रदेश पछि परेका छन् । समान गुणस्तरीय सेवा सबै नागरिकसम्म पुर्याउन अझै समय, स्रोत र संकल्प आवश्यक देखिन्छ ।
- स्थानीय तहका संस्थाहरूमा देखिएका संरचनागत चुनौतीहरू
स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार भए पनि गुणस्तरमा चुनौती रहनुका मुख्य कारणहरू: - स्वास्थ्यकर्मीमा पर्याप्त तालिमको कमिरहनु,
- कर्मचारी करारमा नियुक्ति र पदस्थापन गर्दा हुने अपारदर्शिता,
- नातावाद, पक्षपात र आस्थाको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन,
- बजेट विनियोजनमा पूर्वाधारमै सीमित ध्यान, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षामा न्यून लगानी ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दृष्टिकोण पनि उपचारमुखी सेवा केन्द्रीत देखिन्छ, जबकि रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, बाल तथा मातृ पोषण, सरसफाइ, व्यवहार परिवर्तन, जनस्वास्थ्य शिक्षा आदि उपेक्षित छन् । दुर्गम क्षेत्रहरूमा अझै पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक सेवा नपुगेको, र सेवाको मापदण्ड अनुसार अनुगमन नगरेको अवस्था देखिन्छ । - अवको बाटो के हो त ? नीतिगत सिफारिसहरू
स्थानीय तहमा नि:शुल्क, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न निम्न उपायहरू आवश्यक हुन सक्छन ।
१. स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति र कार्यक्रम बनाउनु: - जनताको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो बनाउन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिर्घकालिन विकासकोलागि स्थानीय नजस्वास्थ्य ऐन निर्माण गर्ने तथा योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्नु पर्दछ ।
- स्थानीय तहको नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्वास्थ्य सेवा रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा समावेश गरिनुपर्छ ।
- स्थानीय तहको बजेटको प्राथमिकतामा मानव संसाधनको विकास, स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्य प्रबर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूमा पर्नु पर्दछ ।
२. स्वास्थ्य जनशक्तिको पारदर्शी र योग्यता आधारित व्यवस्थापन : - स्वास्थ्यकर्मीहरु करारमा नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन योग्यता, अनुभव र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने नाता र आस्थाभन्दा बाहिर निर्णय हुनुपर्नेछ ।
- दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज (जस्तै: अतिरिक्त तलब, आवास सुविधा) ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. गुणस्तर निगरानी, अनुगमन र मूल्यांकन: - स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह भईरहेको सेवाको गुणस्तर मुल्याङ्कनकोलागि सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक लेखा परिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्ने ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुको न्युनतम सेवा मापदण्डको प्रभावकारीढंगबाट मुल्याङ्कन गरी सो बमोजिम कार्ययोजना निर्माण गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्य एक जनालाई न्युनतम सेवा मापदण्ड अनुसारको कार्योजन पुरा गर्न फोकल पर्सनको तोकि काम गर्न जिम्मेवारी दिने ।
- स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा ब्यवस्थापन समितिलाई स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अभिमुखिकरण दिई समितिका पदाधिकारीलाई स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा गुणस्तर सुधारकोलागि जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
४. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि: - स्वास्थ्य संस्था नेतृत्व र कर्मचारीलाई नियमित तालिम (प्रशासनिक क्षमता, प्रवर्द्धनमूलक कार्यक्रम, समुदाय संलग्नता) प्रदान गरिनुपर्छ ।
- डिजिटल प्रणाली (HMIS,e-lmis, e-attendance) को प्रयोग बढाइ सेवा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्दछ ।
५. सामुदायिक सहभागिता र स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन - स्वास्थ्य संस्था संचालनमा स्वास्थ्य सञ्जाल, महिला समूह, आमा समूह आदिको संलग्नता बढाइनुपर्छ ।
- रोकथाम र प्रवर्द्धनमूलक कार्यक्रमहरू (स्वास्थ्य शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, पोषण, सरसफाई) लाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
निष्कर्ष
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय रूपमा पुर्याउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शिता, योग्यता आधारित व्यवस्थापन, नीतिगत प्राथमिकता र स्रोतको न्यायोचित उपयोगमार्फत मात्र यी चुनौतीको समाधान सम्भव छ । त्यसैले, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक नेतृत्व र नागरिक समाज सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । (लेखकः जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोतर (MPH), MPhil तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षासास्त्र संकाय, स्वास्थ्य शिक्षा विषयका PhD Schoolar हुन् ।)