✍ तीर्थराज भट्टराई
खोटाङ, ११ कात्तिक । मैले सरकार गठन भएको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफूसहित सबै मन्त्री र सचिवालय टिमको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी जवाफदेही र पारदर्शी बन्न आग्रह गर्दै आलेख लेखेको थिएँ । त्यो आग्रह प्रधानमन्त्रीज्यूको गुनासो सुन्ने मोबाइल नम्बर ९८५११४५०४५ मा समेत वाट्सएपमार्फत पठाएँ । हिमालय टाइम्स दैनिक र अनलाइन संस्करणमा हलेसीको पत्र शीर्षकमा प्रकाशन भएको उक्त खुला-पत्र पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको टेबुलसम्म पुग्यो र पढ्नुभयो भन्ने विश्वास छ मलाई । जवाफदेही र पारदर्शी आफुबाट बन्नुपर्छ यो काम छिटो गर्नुहोस् भन्ने आलेखको निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन जनप्रतिनिधी वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी जो कोहीका लागि पनि पारदर्शिता पहिलो शर्त हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पद सम्हालेपछि ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा विगतमा बसालिएको देखिन्छ । तर यो प्रचलन बाध्यकारी नभएकाले यदाकदा कोही गर्छन्, कोही गर्दैनन् । यही अनिश्चितताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कामलाई कमजोर पारेको छ ।
त्यसैले केहि जनप्रतिनिधीहरू र कर्मचारीले अकुत सम्पति कमाएर भ्रष्ट र समाजमा गन्हाउने भएका छन् । सिमित भ्रष्ट व्यक्तिका कारण सबै जनप्रतिनिघी र कर्मचारीले भ्रष्टचारीको उपमा भिर्न बाध्यछन् ।
विगतको अभ्यास र अस्थायी पहल
नेपालमा विगतका केही सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहल गरे पनि त्यसलाई कानूनी रूपमा अनिवार्य बनाइएन । आवश्यक कडा कानूनी सुधारमार्फत मन्त्री नियुक्त भएको र जिम्मेवारी मुक्त भएको १५ दिनभित्र तीन पुस्ते सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति विवरणमा घरजग्गा, गाडी, बैंकमा रहेको रकम, सेयर, सुनचाँदी वा दिनेलिने ऋणसमेत समेटिनुपर्छ । यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने जो कोही पदाधिकारी र सचिवालयका सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त हुने र कडा कानूनी कारबाहीमा पर्ने प्रावधान आवश्यक छ।यति गर्न सके थोरैभए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वल पुग्छ र पारदर्शी हुन नैतिक दवाव पर्छ ।
कार्की किन पारदर्शिता प्रति मौन ?
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई कठोर र निष्कलंक छविको रूपमा चिनिन्छ । उहाँले न्यायालयमा रहँदा नै आचरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिनुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि न आफू, न मन्त्री, न सचिवालय कसैले पनि हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । पारदर्शी भूमिका निर्वाह नगर्नुले कार्कीको मौनतालाई गम्भीर नैतिक प्रश्नको रूपमा लिइएको छ।
विगतमा भ्रष्टाचार विरोधी न्यायमुर्ति भनेर चिनिएकी कार्कीले पारदर्शिता हुन ठोस नीति बनाउनु भएनभने उहॅाको छवि केवल प्रचारमुखी रहेको पुष्टी हुनेछ । विशेषगरी जेन्जी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा नै पारदर्शिता र सुशासन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मौनताले आन्दोलनको मर्मप्रति प्रहार भएको अनुभूति हुनथालेको छ ।
आन्दोलन र पारदर्शिताको प्रश्न
जेन्जी आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको असन्तोषलाई सडकमा ल्यायो । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता र गैरजवाफदेहीता विरूद्धको आवाजलाई यस आन्दोलनले ऐतिहासिक रुप दियो । यही आन्दोलनकै जगमा ओली सरकार पदच्युत भई कार्की सरकार जन्मियो । तर नागरिकले जुन विश्वास र आशा बोकेर नयाँ सरकारलाई साथ दिएका थिए त्यसमा अविश्वास बढ्दै गएको छ । पारदर्शिताको अभ्यास नगर्ने हो भने नागरिकले “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भन्ने नैतिक निष्कर्ष निकाल्नेछन् ।
त्यसैले भ्रष्टचार मुक्त समाज र सुशासन युक्त देश बनाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै जवाफदेहिताको अभ्यास आफैंबाट सुरु गर्नु सरकारको पहिलो नैतिक जिम्मेवारी हो ।
विगतका सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध कुरा त उठाए तर व्यवहारमा लागु गरेनन् । सत्ता टिकाउने र अर्कोलाई तर्शाउने फन्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने दुस्साहस गरे भ्रष्टाचारको मुद्दालाई । कानूनी सुधार र सुशासनको जग बसाउन सकेनन् । नेतादेखि कर्मचारीसम्म अकूत सम्पत्ति कमाउने होडबाजी चल्यो। अहिले पनि मन्त्रीहरू ठूला-ठूला भाषण गरिरहेका छन् तर ठोस कानूनी कदम चालिएको छैन।यो प्रवृत्ति “पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी” भन्ने युक्ति जस्तै नक्कली कुरा हो ।
कार्की सरकार “पुरानो बोतलमा नयॅा रक्सी”
पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्दै कडाइ गर्न आवश्यक छ । मन्त्री वा जिम्मेवारी लिने सबै व्यक्तिले १५ दिनभित्र सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य हुनुपर्छ । हरेक वर्ष विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान बसालिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र तल्लो तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीसम्म सबैले आफ्नो सम्पति विवरण आफ्नै वेबसाइट वा कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सूचना ऐन अनुसार नागरिकले सजिलै जानकारी पाउने प्रणाली बनाउन जरुरी छ। साथै वार्षिक रूपमा पब्लिक अडिटको अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ । जसले पारदर्शितालाई अझै बल पुर्याउँछ । यो भविष्यका लागि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन युक्त देश बनाउने नयॅा गोरेटो निर्माणको प्रस्ताव बिन्दु बन्न सक्छ ।
केहि अन्तराष्ट्रिय देशको अभ्यास
पारदर्शिताको अभ्यासलाई मजबुत बनाउन भारतले प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण लोकसभा वा राज्यसभाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बेलायतमा सांसदहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ र त्यसको अनुगमन संसदीय निकायले गर्छ ।
जापानमा सांसद र उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण नदिए चुनाव लड्नै पाउँदैनन् । दक्षिण कोरियामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनकि नगर्ने सांसद वा मन्त्रीमाथि कानूनी सजाय हुन्छ र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले सजिलै हेर्न सक्छन्। यी र यस्ता अन्य देशका अभ्यासहरूले के देखिन्छभने पारदर्शिता कुनै कानूनी विषय मात्र होइन, अनिवार्य संस्कार हो, यसबाट सरकारको विश्वसनीयता र नागरिकको भरोसा दुवै बढाउँछ ।
निष्कर्ष
जनप्रतिनिधी वा सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनेले आफ्नो सम्पत्ति कहाँबाट आएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । वैध स्रोतबाट आर्जन गरएिको सम्पत्ति हो भने सार्वजनिक गर्न डराउनु पर्ने कारण छैन । सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रवृत्ति नै अपारदर्शिताको पराकाष्ठा हो ।
पारदर्शिता र सुशासनको जगमा बनेको वर्तमान कार्की सरकारसॅग नैतिकताता छ भने तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरोस् र कडा कानूनी प्रावधानमार्फत सबै तहमा अनिवार्य कार्यान्वयन गराओस् । सुशीला कार्की जस्तो विगतमा निष्कलंकित छविकी न्यायमुर्तिले तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नैतिक संकट गहिरिने छ । लोकतन्त्र केवल कानूनी संरचना मात्र होइन जवाफदेहिता र पारदर्शतिताको नैतिक थलो पनि हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म सबैले नैतिक दायित्व पूरा गर्दै पारदर्शी बन्न आवश्यक छ । पारदर्शिता बिना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन-नागरिकसँगको भरोसा पनि कायम रहँदैन । त्यसैले कडा कानुनी व्यवस्था गरि देश र नागरिकको समृ्द्धिप्रति उत्रदायी बनौं । (लेखक दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका दिक्तेल, खोटाङका नगर प्रमुख हुन् ।)