काठमाडौं, २८ चैत । भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन हेरफेर नभए प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल हुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसम्मको विदेश यात्रामा रोक लाग्ने सम्भावना छ । अर्बौंको भौतिक क्षतिसहित ७६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको उक्त हिंसात्मक घटनामा जिम्मेवार ठहर्याउँदै आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिले उल्लेखित पात्रमाथि अनुसन्धान र कारवाही सिफारिस गरेको छ । अहिले अध्यक्ष तपबहादुर मगरको दराजमै रहेको प्रतिवेदन हुबहु सिंहदरबार पुगे वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका भिआइपीहरूको विदेश भ्रमण कठिन हुने देखिन्छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएका वा गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था रहन्छ । खासगरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायतसहित युरोपियन मुलुकहरूले यस मामिलामा गम्भीर सरोकार राख्ने गर्दछन् । सोहीअनुसार मानवअधिकार आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको सूची सार्वजनिक र उनीहरूको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न सरकारलाई सिफारिस पठाउने गरेको छ । जेनजी विद्रोह भनिएको भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना छानविन गरी दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा आयोगले समिति गठन गरेको थियो ।
सहसचिव यज्ञ अधिकारी, सहसचिव पुष्कर भट्ट, उपसचिव गीता दाहाल र एक अधिकृतसहित ५ सदस्यीय टोलीले प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । लिलीबाहेक आयोगका पदाधिकारीहरूको पूर्ण बैठक बसेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको १० हजार पेजको प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस छन् । जसमा दुवै दिनको घटना हिंसात्मक बनाउन प्रत्यक्ष–परोक्ष भूमिका खेल्ने पात्रहरूलाई समानरुपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार ठहर्याइएको छ । स्रोतका अनुसार, जनआस्थाले चैत्र ११ गते बुधबार बिहानै सार्वजनिक गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा जस्तो एकपक्षीय रूपमा नामै किटेर फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलाउन भने सिफारिस गरिएको छैन ।
दोषी देखिएका सबैलाई समान हिसाबले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार बनाउने र ध्यानाकर्षण गराउने भनिएको छ । नरम र कूटनीतिक भाषा लेखिएकै कारण प्रतिवेदन सच्याउन आयोगमाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष दबाब आउन थालेको बताइएको छ । आयोग स्रोतले उक्त कुरा स्वीकार गर्दै जनआस्थासँग भन्यो–‘६३ वटा सिफारिस गरेका छौँ । त्यसमध्ये आयोगले कति वटालाई ग्रहण गर्छ भन्ने फाइनल भैसकेको छैन । पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने, आंशिक स्वीकार गर्ने वा परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ ।’
प्रतिवेदनमा भदौ २३ का लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परिषदमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानसेनापति र मुख्य सचिव सदस्य रहन्छन् । त्यतिबेला रमेश लेखक, विष्णु पौडेल, डा. आरजू राणा र मानवीर राई क्रमशः गृह, अर्थ, परराष्ट्र र रक्षामन्त्री थिए । यिनीहरुले समयमै परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसकेका कारण आन्दोलन भड्किएर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यता, २४ गतेको विध्वंशका लागि जिम्मेवार ठानिएका बालेन, रवि र सुधनले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको आयोगको ठहर छ । काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर बालेनले प्रदर्शनकारीलाई संबोधन गर्दै नेपाली सेनासित वार्ता गर्न र संसद विघटनलाई सहमतिको शर्त बनाउन निर्देशन दिएर आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण गरेका थिए । रवि २४ गते राज्य विहीनताको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री बन्न भन्दै जेल तोडेर भागेका थिए भने ‘हामी नेपाल’ एनजिओका अध्यक्ष तथा वर्तमान गृहमन्त्री सुधन दुवै दिनको प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिए । पृष्ठभूमिमात्रै झण्डै पाँच सय पेज लामो रहेको प्रतिवेदनमा उनीहरूसहित ९० जनाको बयान समावेश छ । गौरी कार्की आयोगबाट चोख्याइएका प्रधान सेनापति सिग्देलले आयोगलाई बयान दिन अस्वीकार गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा छुटेको छैन ।
आयोगले बालेन, सुधन, रवि, सिग्देल, ओली र लेखकसहितलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर्याउँदा संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) कोट गरेको छ । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार’ बारे उल्लेख गरिएको सो धाराको उपधारा १ मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा २ मा कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको (क)मा भनिएको छ– कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही सिफारिस गर्ने छ । (ख) मा मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
आयोगले यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको समाचार जनआस्था साप्ताहिकको गत अंकमै प्रकाशित भएको छ । समाचार सार्वजनिक भएसँगै सरोकारवाला पक्षले प्रतिवेदन सच्याउन आयोगमाथि चर्को दबाब दिएको बुझिएको छ । त्यही कारण आयोगको बैठक बस्न बिलम्ब भएको जनाउँदै स्रोत भन्छ– ’एकजना आयुक्त जेनेभा र अर्को दिल्ली जानुभएको छ । बैठक नै नबसी टार्ने खतरा देखिन्छ ।’
तर, सरकारद्वारा गठित घटनाकेन्द्रित छानविन समिति/आयोगभन्दा संवैधानिक अंगका रुपमा यो आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्राह्य हुने गर्दछ । त्यसकारण प्रतिवेदन लुकाइए वा हेरफेर गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भने उम्कन सहज हुने छैन । ढाँटछल गरी जबर्जस्ती विदेश गए कर्णेल कुमार लामाको नियति भोग्नुपर्ने सम्भावना औँल्याउदै स्रोत भन्छ– ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले किटेका व्यक्तिहरूको सूची वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले भिसा पाउँदैनन् ।’
शान्ति मिसनमा दक्षिण सुडानमा खटिएका बेला बिदा मनाउन बेलायत गएका कर्णेल लामा माओवादी जनयुद्धकालमा थुनुवालाई चरम यातना दिएको अभियोगमा उतै तीन वर्षसम्म स्थान हदको शिकार भएका थिए । –जनअस्था साप्ताहिक