लोकनाथ घिमिरे
काठमाडौं, ४ फागुन । घटना २०५८ साल र त्यसपछिको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकार (पछि नेपाल सरकार भएको)ले २०५८ साल मंसिर ११ गते संङ्कटकाल घोषणा गर्यो । तत्पश्चात नागरिकका न्यूनतम मानव अधिकारहरू क्रमशः कुण्ठित हुन थाले । सङ्कटकालसँगै सरकारले आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण सजाय ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गर्यो । त्यसले नागरिकलाई झन आतङ्कित पार्यो । त्यसपश्चात सुरक्षाकर्मीहरूमार्फत सरकार आफैँ मानिसहरूलाई बलर्पूवक वेपत्ता पार्ने कार्यमा अग्रपङ्तिमा उभियो । माओवादीलाई खान, बस्न दिएको, चन्दा दिएको लगायतको आरोपमा जिल्लाका अधिकांश गाविसहरूबाट सुरक्षाकर्मीबाट नागरिकहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, बेपत्ता पार्ने लगायतका गतिविधि सुरु भइसकेको थियो ।
सशस्त्र द्वन्दकालमा माओवादीका कारण गाँउमा क्रियाशील धेरै गैर–सरकारी संघसंस्थाहरूमध्ये कुनै बन्द भए भने कुनै सदरमुकाम केन्द्रित भए । कुनै माओवादीका शर्तहरू पूरा गरेर चल्न बाध्य भएका थिए । केही व्यक्तिका तथा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरुसँग रहेका तमसुकहरू च्यात्ने काम गरिए । त्यस बाहेक भौतिक (भाटे) कारबाहीका नाममा नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन थालियो । माओवादीहरूको बिचारसँग असहमत हुने पक्षसँग चन्दा माग गर्ने, अपहरण गर्ने, धम्की दिने, कुटपीट गर्ने र हत्या समेत गर्ने गरियो ।
यसबाहेक घर, जग्गा कब्जा, जनअदालत गठन, श्रम (शिविर) कैद, सदरमुकाम नाकाबन्दी लगायतका विभिन्न सास्ती सर्वसाधारण सबै नागरिकले खेप्नु पर्यो । यस किसिमको सशस्त्र द्वन्दको प्रभावबाट खोटाङ्ग जिल्ला पनि चुर्लुुम्म डुबिसकेको थियो । विस्तारै द्वन्दका बाछिटाहरु गाँउटोलसम्म सर्बत्र पुगिसकेका थिए । गाँउबस्तीका मानिसहरूलाई भय, त्रास, आशङ्का र अनिश्चिचताले घेरिसकेको थियो ।
यस्तो भय, त्रास, आशङ्काबाट थोरै भएपनि राहत महसुस गर्न पाइन्छ कि भनेर खोटाङ्गका मानव अधिकार र न्यायप्रेमी समुदायले आफ्नो जिल्लामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय स्थापनाको आकांक्षा राखे । उनीहरूले थोरै शान्तिको सास फेर्न तथा द्वन्दको चपेटाबाट राहतको अनुभूति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखी खोटाङ्गमा आयोगको कार्यालय स्थापनाको लागि हजारौँ खोटाङ्गे नागरिकहरूले आयोगसमक्ष माग राखे ।
खोटाङ्गका १३ हजारभन्दा बढी नागरिकहरूको दस्तखत सङ्कलन गरेर उनीहरूले आयोगको कार्यालय स्थापनाको लागि हारगुहार गर्दै आयोगसमक्ष माग पत्र पेश गरेका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरुप आयोगले २०६२ साल माघ महिनामा खोटाङ्गको सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द चर्किरहेको त्यस समयमा २०५९ साल वैशाख १४ गते खोटाङ्गको रतन्छा गाविस–३ स्थित लप्से दोभानमा माछा मारिरहेको अवस्थामा सात जना सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरे । चिसापानीका एक जना बिद्यार्थी सहित ७ जना सर्वसाधारणलाई गिरफ्तार गरी टुवा खोलामा ल्याई लाईन लगाएर गोली हानी हत्या गरेका थिए र त्यसको लगत्तै उनीहरू सबैको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भन्ने झुठो समाचार प्रशारण गरिएको थियो । माओवादीले पनि त्यस समयमा कसैलाई सुराकी गरेको आरोपमा, कसैलाई सामन्ती भएको वा आफ्नो नीति विपरीत काम गरेको भन्दै हत्या अपहरण, कुटपीट, विस्थापित गर्ने,घर जग्गा कब्जा गर्ने लगायतका कामलाई तीव्र बनाइरहेका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द जति जति झाँङिगदै गयो, मानव अधिकार रक्षकहरूमा त्यति त्यति नै चुनौती थपिंदै गएको थियो । खोटाङ्गमा आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै यसले मानव अधिकार रक्षार्थ लड्न सुरु गरेको थियो । दिनदिनै जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था नाजुक बन्दै गएको थियो । त्यतिखेर द्वन्दरत दुवै पक्षलाई सशस्त्र द्वन्दको क्रममा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको बारेमा सचेत गराउनु असम्भव जस्तै थियो । यद्यपी आयोगले द्वन्दरत पक्षलाई नागरिकका मानव अधिकारका बारेमा खबरदारी, समझदारी र साझेदारी गर्ने कोशिस जारी राखेको थियो ।
आयोगको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संघसंस्थाहरुले मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरु संचालनलाई तिव्र पारेका थिए । मानव अधिकार रक्षकहरूको संख्या बढाउँदै लगेका थिए । आयोगको कार्यालय स्थापनासँगै सम्पर्क कार्यालयमा मानव अधिकार उल्लंघनका अनेक उजुरी दर्ता हुनुकासाथै ती उजुरीहरूउपर आयोगले अनुसन्धान र छानविन सुरु गरेको थियो । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै खोटाङ्गे नागरिक, नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकार रक्षकहरुले मानव अधिकार आयोगलाई कार्यालय खोल्न हारगुहार गरी हस्ताक्षर बुझाएका थिए । जिल्लाबासीको त्यही आग्रह र अपेक्षा अनूरुप आयोगले पनि एउटा दुर्गम जिल्ला खोटाङ्गका आमनागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो ।
नेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयामा सहभागि भएसँगै शान्ति प्रकृया तार्किक निश्कर्षमा पुगेको भन्दै आयोगले खोटाङ्ग कार्यालयलाई विराटनगरमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरी यसलाई बन्द गर्ने घोषणा गर्यो र २०६५ साल असार १० गते कार्यालयका सम्पूर्ण समान लिलामी गर्न सूचना प्रकाशित गरेसँगै खोटाङ्गको नागरिक समाज, सचेत वर्ग, मानव अधिकार समुदायले विकट पहाडी जिल्लाबाट आयोगको कार्यालय स्थानान्तरण हुँदा आयोगसमक्ष नागरिकको पीरमर्का र पहुँच पुर्याउन नसकिने, नागरिकको मानव अधिकार हनन्मा बृद्धि हुने भएकोले तत्काल आयोगको कार्यालय स्थानान्तरणको निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दै आयोग समक्ष पुनः अर्को पटक अनुरोध पत्र पेश गरे । तर आयोगले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएपश्चात आयोगको खोटाङ्ग कार्यालय परिसरमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन नागरिकहरूले धर्ना समेत दिएका थिए । सोही समयमा आयोगले रोल्पास्थित कार्यालय भने बन्द गरिसकेको थियो ।
खोटाङ्ग सँगसँगै जुम्लामा पनि नागरिक समुदायले कार्यालय स्थानान्तरण नर्गन माग गरे र दबाव दिए । त्यसको एक हप्ता पछि आयोगले खोटाङ्गस्थित मानव अधिकार समुदायसँगको छलफलपश्चात उक्त सम्पर्क कार्यालयलाई उपक्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नती गर्दै सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्लालाई समेत समेटेर खोटाङ्गमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यस समयमा खोटाङ्ग जिल्लामा एकै रातमा चार वटा प्रहरी चौकीमाथि किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरी हतियार लुटेर लगेका थिए । वर्कर्सका कार्यकर्ताका कारण गाँउ गाँउबाट फाट्टफुट्ट सर्वसाधारण नागरिकहरु विस्थापित हुन फेरि शुरु भइसकेको थियो । गाविसका सचिवहरु किराँत वर्कर्स कार्यकर्ताको धम्कीका कारण कार्यालयमा बसी कामकाज गर्न नसक्ने भई कार्यालय छोडेर सदरमुकाममा केन्द्रित हुन थालिसकेको थिए ।
यस्तो समयमा आयोगले आफ्नो भूमिका थप बढाएर प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा आयोगले कार्यालय बन्द गर्नेजस्तो अप्रिय निर्णय गर्दा आयोगप्रति नागरिकको विश्वास घट्न थालेको थियो । नागरिकप्रति अझबढि विश्वास बढाउन र मानव अधिकार संरक्षणकार्यलाई गाँउबस्तीसम्म पुर्याउनु आयोगलाई चुनौती थियो । सीमित श्रोत साधनका बावजुद पनि तीन जना कर्मचारीहरूले सिङ्गो खोटाङ्ग जिल्लाका आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न आफँैमा चुनौती थियो । अझ त्यसमा पनि सोलुखुम्बू र भोजपुर क्षेत्र थपिएको थियो ।
त्यसपश्चात पनि आयोगले पटक पटक खोटाङ्गबाट कार्यालय सार्न प्रयत्न गरिरहेको थियो । तर आम समुदायको आयोगप्रतिको विश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गर्न र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह होस भन्ने चाहनाले तत्कालिन दिक्तेल गाविस–१ स्थित हाटडाँडाबाट करिव १ किलोमिटर टाढा विष्णुकुमार श्रेष्ठ र लुसिया लयालुले एक रोपनी जग्गा आयोगलाई निःशुल्क प्रदान गर्नु भयो । उक्त जग्गामा भवन निर्माणका लागि यस लेखकले २०६८ सालमा लागत स्टिमेट सहित भवनको डिजाइन सहित नक्सा बनाई भवन निर्माणका लागि रू. ४ करोड वजेट विनियोजनका लागि नक्सा पेश गरेको थियो । तर आयोगबाट भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दा समेत वजेट विनियोजन हुन सकेन ।
आयोगको खोटाङ्ग कार्यालय निर्माणका लागि जिल्लावासीले अधिकतम प्रयास गर्दा समेत सफलता प्राप्त हुन सकिरहेको थिएन । जिल्लावासीले आयोगलाई अपार माया र स्नेह गरिरहने तर आयोगले संघीय संरचना अनुरुप प्रदेशका राजधानीमा मात्र आफ्ना कार्यालयहरू सीमित गर्ने चाहनाले आयोग र खोटाङ्गबासी बीच एक प्रकारको आशङ्का र द्वन्द चलिरहने गरेको थियो । विकट जिल्ला भएका कारण अन्य जिल्लाका कर्मचारीहरूलाई खोटाङ्गमा बसेर काम गर्न रुचि नहुँदा आयोगलाई समेत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न चुनौती भइरहेको थियो । आयोगको इतिहासमै निःशुल्क जग्गा प्राप्त भएको खोटाङ्गमा मात्रै हो । तर आयोगले यहाँका नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकिरहेको थिएन ।
बहालमा लिएको घरबाट कार्यालय सञ्चालन हुँदा आवश्यकता अनुरुपभन्दा पनि गाह्रो साँगुरो गरी कार्यालय संचालन भइरहेको थियो । मानव अधिकारमैत्री कार्यकक्ष, वातावरणको अभाव खड्किरहेको थियो । यसै क्रममा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण बहालमा रहेको घरसमेत भत्किई कार्यालय संचालन गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्यो । करिब पाँच महिना जिल्ला सिंचाई कार्यालय खोटाङ्गको प्राङ्गणणबाट युनिसेफले उपलब्ध गराएको टेण्ट टाँगेर असहज रुपमा कार्यालय संचालन भयो ।
कार्यालय क्षति भएसँगै बिष्णुकुमार श्रेष्ठ र लुसिया लयालुले आयोगलाई निःशुल्क प्रदान गरेको जग्गामा ट्रष्टको घर बनाएर अल्पकालीन कार्यालय सञ्चालन गर्न दाताहरुसँग छलफल भएको थियो । त्यस प्रकृयालाई अगाडी बढाउन भनी आयोगका तत्कालिन सचिव श्री वेद भट्टराईबाट निर्देशन भएबमोजिम ट्रष्टको भवन निर्माणकालागि लेखक स्वयम्ले दिक्तेल नगरपालिका–१ मा रहेको उक्त एक रोपनी जग्गामा प्राविधिक टोली सहित स्टिमेट गर्न जाँदा त्यस जग्गाभन्दा माथिपट्टि देविथान डाँडाबाट ढुङ्गा झर्न सक्ने र त्यसबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति समेत हुनसक्ने, भूकम्प तथा पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त स्थान रहेकोले उक्त स्थानमा भवन निर्माण नगर्नु भनी शहरी विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाका इन्जीनियरको परामर्श अनुरुप यस लेखकले तत्कालै सो विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।
विपदको अवस्थामा अलिक फराकिलो ठाँउको आवश्यक हुने देखिएकोले सडकको पहँुचमार्ग रहेको स्थानमा करिब डेढदुई रोपनी जग्गा खोज्न र त्यस्तै अवस्था भए तुरुन्तै ट्रष्टको घर बन्न सक्ने जग्गा खोजि गर्न तत्कालीन सचिवबाट निर्देशन भए बमोजिम उचित स्थानमा थप जग्गाको खोजविन गर्ने क्रममा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले आयोगको कार्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै जोडिएको सरकारी जग्गा आयोगको नाममा पास गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । लेखकले सो विषयका सम्बन्धमा तत्कालै आयोगका सचिव समक्ष जानकारी गराए पश्चात आयोगमा छलफल भएको थियो ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगै जोडिएर आयोगको भवन बनाउने हो भने त्यस्तो कार्यालयमा मानव अधिकारका पीडितहरुको सहजरूपले आवत जावत तथा पहुँचमा समस्या हुन सक्ने निष्कर्ष सहित सडक मार्गले छुने प्रहरी प्रशासनबाट करिव एक डेढ किलोमिटर परको क्षेत्रभित्र भूकम्पीय जोखिम नहुने किसिमको खुल्ला, मानव अधिकारमैत्री ठाँउमा कोही कसैले निःशुल्क जग्गा दिने भएमा आयोगले जग्गा ग्रहण गर्न प्रकृया अगाढी बढाउनु भन्ने सहमति (निर्देशन) प्राप्त भयो । आयोगको निर्देशन बमोजिम लेखकले जग्गादाताहरूसँग छलफल परामर्श गरिरहेको थियो ।
यसै क्रममा दिक्तेल नगरपालिका–२ सोल्मामा अरुणा दाहालले दुई रोपनी, दिनेशकुमार घिमिरेले लफ्याङमा एक रोपनी, मुडेमा विचारी तामाङले एक रोपनी, दिक्तेलमै कृषिविज्ञ मदन राईले खोटाङ्ग विकास मञ्च नजिकै घर मात्र बन्न मिल्ने जग्गा आयोगलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन इच्छा प्रकट गर्नु भएको थियो । ती सबै जग्गाको प्राविधिक अवस्था, सडकको पहुँच, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट विष्लेशण गर्नका लागि शहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियर मदन राय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटा, नापि अधिकृत हरिकृष्ण भुजु, सर्वेक्षक सुदर्शन घिमिरे र लेखक सहित संलग्न टोलीले जग्गाको भ्रमण अवलोकन गरेको थियो ।
आयोगलाई जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराई सहज रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि उहाँहरूले देखाउनु भएको सकारात्मक सहयोग र सद्भावप्रति हामीले सोही समयमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थियौँ । उहाँहरुको सकारात्मक सहयोग र सद्भावले नै मानव अधिकार संरक्षणमा निकै उर्जा मिलेको थियो । त्यस पश्चात मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिकै रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर–३ साविक (दिक्तेल–९) मा १–८–०–० क्षेत्रफल भएको जग्गा नानीमैया दाहाल कटवालले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी आयोगमा निवेदन पेश गर्नु भएको थियो र सो जग्गा २०७२ साल असार १४ गते आयोगले निःशुल्क ग्रहण गरेको थियो । त्यस पश्चात जिल्ला दैविक प्रकोप समितिले समेत उक्त स्थानमा आयोगको भवन निर्माणका लागि तत्कालै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको स्मरण गर्दछु ।
आयोगले संघीय संरचना अनुरुप पुनः आफ्ना सम्पर्क कार्यालयहरूलाई क्षेत्रीय कार्यालयमा गाभ्ने नीति अख्तियार गरेपनि खोटाङ्गबाट पटक–पटक कार्यालय नसार्न र खोटाङ्गमा नै कार्यालय निर्माण गर्न दबावस्वरूप आयोगमा राजनीतिक दलका उच्चस्तरीय नेताहरूसमेत डेलिगेशन गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ्गले समेत जिल्ला सभाबाट आयोगको भवन निर्माणका लागि आ.व. २०८०/०८१ मा नेपाल सरकार समक्ष बजेट विनियोजनका लागि सिफारिस गरेको थियो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका नगरप्रमुख श्री तीर्थ भट्टराईले त नगरको श्रोतले भ्याएसम्मको संरचना निर्माण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोगका अध्यक्षलाई समेत भेटेर भवन निर्माणको लागि ध्यानाकर्षण गराउनुको थियो । साथै उहाँले आवश्यक समन्वय सहकार्यकालागि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो ।
पूर्वसांसद विशाल भट्टराई लगायतको टोलीले यथास्थानमा कार्यालयको स्तरोन्नतीका लागि आयोग समक्ष आग्रह गर्नुका साथै आयोगको संरचना निर्माणमा पहल गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता गर्नु भयो । जिल्लास्थित राजनीतिकदलहरूले आयोगको कार्यालय स्थानान्तरणको विषयलाई पुनर्विचार गर्न आयोग समक्ष पटक पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा आग्रह गरिरहेको पाइन्छ ।
यसरी सबैको पहलको फलस्वरुप आज खोटाङ्गमा आयोगको आफ्नै भवन निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले रू. तीन करोड २५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसबाट आयोगको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै भवनबाट आयोगको कार्यसम्पादनलाई दीगो तथा प्रभावकारी बनाउन मदत पुग्ने विश्वास लेखकले लिएको छ । जग्गा ग्रहण गर्ने समयमा मार्गनिर्देशन गर्ने आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश अनूपराज शर्मा, सदस्यहरू, जग्गा दाता, प्राविधिक टोलीका सदस्य, जग्गा लिने समयमा अविभावकत्व प्रदान गरी उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने आयोगका तत्कालीनसचिव वेद भट्टराई, बजेट विनियोजनमा सकृयता देखाउनु हुने माननीय मन्त्री भुपेन्द्र राई र सचिव अशोककुमार साहलाई हृदयदेखि नै लेखक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
अब आयोगले केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि अविलम्ब कार्यप्रारम्भ गर्न आवश्यक छ । लाखौँ रकम घरबहालमा खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य गरी अन्य प्रदेश तथा प्रदेश शाखाकार्यालयहरूले समेत यस्तो कार्यलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा लिएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग पहल कदमी, समन्वय र सहकार्य गरीमानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यसबाट संविधानले आयोगको कर्तब्य भनी तोकेको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न निकै सहज हुनेछ । (लेखक लोकनाथ घिमिरे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग खोटाङ्गका तात्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख हुन् ।)