लोकनाथ घिमिरे
काठमाडौं, १२ बैसाख । सरकार गठन हुने र भत्किने, फेरि बन्ने प्रकृया राजनीतिक परिघटना नै हो । यही क्रममा २०८१ साल असार १७ गते संविधान संशोधनको मूल उद्देश्यसहित भन्दै नेपाली जनताको जनादेश प्राप्त दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरे । गठबन्धनको फलस्वरुप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अति शक्तिशाली सरकार गठन भयो । संविधानमा रहेका यावत कमिकमजोरीको पहिचान गरीसंविधान संशोधनको मूल एजेन्डासहित यो सरकार बने पनि झण्डै दश महिनाको समय बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि ‘स’ समेत उच्चारण हुन सकेन । संशोधनको लागि कार्यदल पनि बन्न सकेको छैन ।
आम नागरिकहरू शिशिर वसन्तको कथा जस्तो त्यही संविधान संशोधनको प्रतीक्षामा रहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सुशासन दिन नसकेको, आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता, भ्रष्टाचार दिनानुदिन तीव्र गतीमा बढ्दै गएको, राजनीतिक दलहरूको आचरण निरङ्कुशतातर्फ गई राजसी ठाँटमा रमाउन थालेको, कुलीनतन्त्र हावी हुँदै गएको, त्यसमा सुधारको संकेत नदेखिएको, कर्मचारीतन्त्रले सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकाका समस्याहरूको चपेटामा नागरिकहरू दैनिक पिरोलिइरहनु परेको जस्ता अनेक कारणले आजित र थकित छन् ।
यही कारणबाटनेपाली जनता लामो समयदेखि निरन्तर सरकारमा सहभागी शीर्षस्थ दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सहभागी भएका कार्यक्रमहरूमा तथा सञ्चार माध्यमएवम् सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । तर पनि नागरिकका ती समस्याहरू सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकारले रत्तिभर ध्यानदिन सकेन र सरकार गठन भएको पहिलो दिन देखि नै “यो सरकार पूरै कार्यकाल ‘टिक्छ’” भन्ने आत्मत्रास भित्रको शङ्खनादमा रमायो । ‘टिक्नु’ आफैँमा शक्तिशाली यात्रा र अवस्थाको द्योतक होइन । यो मनोविज्ञानले नेपाली राजनीति र सरकार सञ्चालकहरूमा निकै लामो समयदेखि नराम्रोसँग जरा गाडेको छ ।
२०६२/०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो वंशीय राजतन्त्र ढालेपछि २०६५ साल ज्येष्ठमा विधिवत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षको अवधिमा गठन भएका १३ वटा सरकारहरूमध्ये सर्वकालिक रुपमा यिनै ठूला भनिएका वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । अहिले पनि गरिनै रहेका छन् । तथापि जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामासारभूत रुपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । सरकारमा रहेका शासकहरू केवल कुर्सीका खेलमा मात्र सीमित रहेको र त्यसमै रमाइरहेको हुँदा आम जनतामा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको हो । ‘नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जसले गणतन्त्र ल्याउन लडे– उनीहरूको नै व्यवहार गणतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन ।
राजनीतिमा नातावाद र परिवारवाद हावी भएको छ, त्यो झन् बढ्दै गएको छ । आफ्नै छोराछोरी, पति–पत्नी, सालासाली, भरौटे, अह्रौटे आदिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न शीर्षस्थ नेताहरू मरिहत्ते गरेर लागि रहेका छन्। विचौलियाहरू सर्वत्र हावी भएका छन्, यो गणतन्त्रको चरित्र होइन, नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा पनि होइन ।
दलहरूको यही बेथिति र रवैयाका कारणले गर्दाजनताले रछ्यानमा मिल्काइसकेका राजतन्त्र र त्यसका समर्थक केही राजावादी भनिएकाहरू पछिल्लो समयमायो व्यवस्थाविरुद्ध नै सडकमा निस्किन थालेका छन् ।सरकार मुकदर्शक र निरीह अवस्थामा रहेको यसको पछिल्लो समयको गतिविधि, हाउभाउ र अभिव्यक्तिहरूमा देखिन्छ ।
देशभरका शिक्षक यतिखेर राजधानीको सडकमा छन् । पचास वर्ष पुरानो पञ्चायती कालको शिक्षा ऐन-२०२८ नै कार्यान्वयमा छ । नेपालको राज्य व्यवस्था एकात्मक तथा निर्दलीय रहेको अवस्थामा नै उक्त ऐन जारी भएको थियो । तत्पश्चात तीन पटक राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो । तीन ओटा संविधान बनिसके र कार्यान्वयन पनि आए। तर पनि संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन अझै परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दे शिक्षकहरु २२ दिन सम्म सडक आन्दोलनमा समाहित भएका छन ।
यसै गरी केहि दिन देखि नेपाल चिकित्सक संघले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले आकस्मिक र सघन उपचार बाहेका सेवा बहिस्कार गर्दा सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा ठप्प भएको छ भने बिरामी अलपत्र परेका छन । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
दश वर्षअघि जारी भएको संविधानले प्रत्यायोजन गरेको हक अधिकार पनि अझै पाउन नसकेको भन्दै सातवटै प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टी त्यत्तिकै चुलिँदो छ । संविधानका प्रावधानले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराएपनि संघीय सरकारले कानून निर्माणमा वेवास्ता गर्दा प्रदेश तहको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूको गुनासोमा सबैभन्दा बढी बहस भएकोमध्ये प्रहरी समायोजनको बिषय एउटा हो । प्राकृतिक श्रोतसाधन लगायत यस्ता अनेक विषय छन् । २०७६ सालमै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बनेपनि त्यससँग सम्वन्धित नियमावली टुङ्गो लाग्न नसक्दा यसको काम अवरुद्ध भएको छ ।
निजामती प्रशासनमा त्यत्तिकै बेथिति छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजनमा भद्रगोलको अवस्था आयो । मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने, नागरिकका लागि सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको योजना, नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सहयोगी संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक महत्वको कानून संघीय निजामती सेवा ऐन जति छिटो सरकारले जारी गर्छ, त्यति नै छिटो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सही मार्गमा डोरिनेछ ।
मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि चुस्तदुरुस्त र जनमुखी सार्वजनिक प्रशासन र त्यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । विडम्बना देशमा २०४९ सालमा जारी भएको पुरानो निजामती सेवा ऐनले संविधानको मर्म र भावना विपरित जवर्जस्त कार्यान्वयन गरेको छ ।
नेपालको संविधानलेसुनिश्चित गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो सरकार जिम्मेवारीबाट बिमुख हुँदा आम नागरिकले सेवा सुविधा उपभोगबाट बञ्चित हुनु परिरहेको तितो यर्थात नागरिकले भोग्नु परेको छ ।
संवैधानिक रुपमा स्थापना भएका संरचनाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कामगर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि सरकारकै हो । तर त्यस्ता प्रायः सबै संरचनालाई कमजोर बनाई सबै अधिकार आफैँमा अन्तर्निहित गर्ने खालको सरकारको रवैयाका कारण यस्ता निकायहरु निकम्मा हुँदै गएका छन् । जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।
निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षककको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र आदिले गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोगको गठन गरिनु आफैँमा हाँसोको विषय होइन र ? यस्ले ती निकायहरूले गरेका कार्यहरूलाई निष्प्रभावि मात्र हैन ती निकायको कार्यक्षमता र औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्दैन र ? फेरि, प्रधानमन्त्री र सरकार भनेको नै सुशासनको लागि होइन र ? कुन उद्देश्यका साथ संविधानले ती निकायहरुको परिकल्पना गरेको थियो र सरकार के को लागि हो नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने विषय होइन र ?
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न स्थापित राज्यका संरचनाहरूलाई स्वतन्त्र र भयरहित ढंगले काम गर्न दिनु सरकारको अनिवार्य सर्त हो । तर यसो गर्नुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेर स्थायी संरचनाहरू, आफैँ र आफ्नो कार्यक्षमताप्रति समेत अविश्वास बढाएको देखिएको छ । जनतामा आशा जगाउन काम गर्नुपर्ने बेला सरकार नै यो वा त्यो बहानामा सुशासनलाई पछि धकेल्दै जिम्मेवारीबाट पञ्छिने र जनविश्वास गुमाउने बाटोमा अग्रसर छ । मुलुकमा सुशासन स्थापनाका लागि सरकारको मुख्य नारा‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’नारा मात्रै सीमित रहेको छ ।
सरकारले औपचारिकताका लागि मात्रै गर्भनर सिफारिस समिति बनाउनुले सरकार कति निरंकुश बन्न खोजेको छ भनेर उजगार गर्दछ । गर्भनर सिफारिस समितिको वैठक नै नबसेको अवस्थामा कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै गर्भनर सिफारिस समितिका सदस्यले राजीनामा दिइसकेका छन् । गठन भएको झण्डै महिना दिन बित्न लाग्दा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसक्नु र बैठक नवस्तै दलीय सहमतिमा फलानो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने सरकारी रवैयाले कानूनी शासनको उपहास गरेको छ ।
सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वर्तमान सरकारका मुख्य नारा हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था र नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउँदै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसैको रटान पनि छ, तर सरकार आफ्नो नारा र लक्ष्यमा भन्दा दम्भ, अहंकार, भ्रष्टाचार र कुशासनमा अल्मलिएको छ । नागरिकहरू ‘यो सरकार, के सरकार’ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ । -(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् ।)