✍ लोकनाथ घिमिरे
काठमाडौं, १७ बैसाख । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुत्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर त्यसको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै सिफारिस गरिएकामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमानियुक्तगर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । कानुनी संरचनालाई लत्याउदै सरकारले औपचारिकताकालागि मात्रै गर्भनर सिफारिस समिति बनाउनुले सरकार कति निरंकुश बन्न खोजेको भनेर उजगार गर्दछ तर, गठबन्धन सरकार यो ऐन पालनागर्न गम्भीर देखिएको छैन् । यसबाट सरकार अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रप्रति गम्भीर र समवेदनसिल छैन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । आन्तरिक बजारको मागमा देखिएको संकुचन मात्रै नभई मुलुक नै (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको अवस्था छ । यसबाट बाहिर निस्कन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमीका केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता बर्जित अनलाइन कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार लगायतका वित्तीय अपराध रोक्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो ।
हालै मात्रै २५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरका डलर र युरो चीनतर्फ लैजाँदै गरिएको अवस्थामा प्रहरीले समातेपछि नेपालमा पनि यस्ता कारोबारमा वृद्धि भइरहेको संकेत देखिएका छन् । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले एफएटीएफ सामू सात वटा सुधारका प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
यसमध्ये, ‘वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने’ र ‘वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधानपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) र हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने’ विषय पूर्णतया राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय हुन् । यी बाहेक अन्य प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि केन्द्रीय बैंक जोडिन्छ र यसमा गर्भनरको महत्वपूर्ण भूमीका हुन्छ ।
तर, सरकार भने आफ्नो मुख्य आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंकलाई ‘अपडेट’ (गर्भनर रिक्तनहुने अवस्था) राख्नबाट चुकिरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमै प्रष्टसँग लेखिएको प्रावधान अनुसार गर्भनर नियुक्त नगर्दा वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा नराखेको प्रष्ट हुने पूर्व गभर्नरहरुको तर्क रहने गरेको छ भने नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिकदलहरुले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई कति प्राथमिकता दिँदा रहेछन् वा नेपालमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई कुन रुपमा हेरिँदो रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नमा तोकिएको समयभित्रै गभर्नर नियुक्त गर्न नचाहेको सरकारले सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७३ मा दोस्रो संशोधन गरेर उमेर हद हटाएको छ । यसअघि यस्तो नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको प्रावधान थियो । तर संशोधनपछि उमेरको कुनै सिमा नराखी जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विशेषतः मापदण्डको धारा ३ को (ग) बुँदा नै पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो, जसले उमेरसम्बन्धी सर्त तोकेको थियो । संशोधनबाट उमेरहद सम्बन्धि व्यवस्था हटाए पश्चात विचौलियाको चंगुलमा सरकार फसेको भन्दै यो प्रकृयाको चौतफी बिरोध हुनुका साथै संशोधनको विषय सर्वाेच्चमा रिट दर्ता हुनपुग्यो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशले संशोधनलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा आदेश दिएपश्चात सरकारको स्वार्थ पुरा नहुने देखिएपछि नियुक्ति प्रकृया बिलम्ब भएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिकालागि चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकोे संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगकापूर्व उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्यो ।
सिफारिस भएको महिना दिन सम्म पनि सिफारिस समितिको औपचारिक बैठक बस्न नसके पश्चात सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनमा पश्चात गभर्नर नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक तहमा समेत छलफल हुन छाडेको छ । रिक्त रहेको सिफारिस समितिमा सरकारले पूर्व गभर्नरहरुलाई आग्रह गरे पनि उनीहरुले समितिमा बस्न रुचि देखाएनन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वाकानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने हुन्छ ।
यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ ।
तर यो कानुनी प्रावधानलाई सरकारले आत्मसाथ गरि रहेको छैन । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई पदमा आसिन गराउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने सरकारको स्वार्थले गठबन्धन सरकार गर्भनर नियुक्तिको विषयमा लामो समय देखि रुमली रहेको छ ।
यस्को मुख्य कारण भने सिफारिस समितिले सिफारिस गर्न नपाँउदै प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तानातानले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । देउवाले गुणाकर भट्टलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै थाती छ ।
गर्भनर राजनीतिक नियुक्तिको समेत विषय भएपनि देशको अर्थतन्त्र बुझेको र जनतालाई महँगीबाट बचाउने र सिथिल अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन कुशल भूमिका निर्वाह गर्ने, देश टाट पल्टनबाट जोगाउँदै अहिलेको आर्थिक सिथिलता समेत चिरेर मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्ने खुबी भएको व्यक्ति नै अहिले गभर्नर पदमा आवश्यक छ । यस तर्फ गठबन्धन सरकार र राजनीतिक दलगत स्वार्थलाई त्यागेर देशलाई शिरमा राखी योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा सिघ्र गभर्नरको नियुक्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ ।