✍ लोकनाथ घिमिरे
काठमाडौं, २४ जेठ । लोकतन्त्रको मर्म नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानुनी शासन र समान सेवा प्रवाहमा निहित हुन्छ । तर, नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश, शासन प्रणाली र सरकारको कार्यशैली हेर्दा नागरिकले सरकारप्रति के आस गर्ने ? भन्ने प्रश्न चर्किंदै गएको छ । यद्यपि सरकारले ‘जनताको सेवा गर्ने’ उद्घोष गरिरहेको छ, तर व्यवहारमा देखिएको चरित्र त्यसको विपरीत देखिन्छ । सरकारको कार्यशैलीलाई कानुनी शासन, विधि प्रक्रिया, नीति निर्माण, विकास बजेट र सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणबाट आलोचनात्मक दृष्टिले विश्लेषण गरिएको छ ।
आबधिक निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छानौट गरिनुको मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउनु हो । लोकतन्त्रमा जनताले आफैं शासन गर्न सक्दैनन्, त्यसैले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था हुन्छ । यी प्रतिनिधिहरू जनताको पक्षमा नीति निर्माण, कानुन बनाउने, बजेट निर्धारण गर्ने र विकास योजनाहरू अघि बढाउने जिम्मेवारी वहन गर्छन् । राज्यको मुख्य उद्देश्य नै नागरिकलाई खुसी, सुखी र अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । यसका लागि राज्यले नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको किटान गरी संरक्षण गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकहरुले निर्वाध रुपमा अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाउनु नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले समावेशी, समानतामुलक र समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत शासन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानले धारा ३० मा स्वच्छ वातावरण, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सेवा, धारा ४२ मा सामाजिक न्याय र धारा ५१ म राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु उल्लेख गरेको छ । जसले नागरिक अधिकारको सुनिश्चितत्ता गर्न राज्यलाई बाध्य बनाएको छ । तर, व्यवहारमा यी संवैधानीक मुल्यहरु कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।
विकास बजेट आवश्यकता होइन, कार्यकर्ताको स्वार्थ अनुसार विनियोजनः नेपालको समग्र बजेट प्रणालीमा एउटा गम्भीर समस्या देखिन्छ, बजेट विनियोजन र वितरणमा स्थानीय आवश्यकता, औचित्यता र नागरिकको माग अनुसार विनियोजन नहुनु । यसको सट्टामा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता, आस्थावान नेताहरूले माग गरेका ठाउँमा ‘धेरै खर्च हुन्छ’ भनेर बजेट बोकिन्छ । जनप्रतिनिधिले जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदा बेवास्ता गरिन्छ, तर केन्द्रसँग पहुँच भएका कार्यकर्ताका लागि करोडौं विनियोजन हुन्छ ।
राजनीतिक पहुँच नभएका सर्वसाधारणले कहिले गणतन्त्रको स्वाद चाख्ने ? मेरो पनि अवस्थामा परिवर्तन आयो भनेर कसरी अनुभूति गर्ने ? कसरी गणतन्त्रको महसुस गर्ने ? आफैले मतदान गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भएपछि संगै बसेर आफ्ना सामुहिक आवश्यक्ता मल, बिउ, खानेपानी, विद्युत विस्तार, अनाज उत्पादन, चौपाया विरामी, मोटरबाटो निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका न्यूनतम आवश्यक्तामा आधारित योजना माग गर्न कहिले पाउने ?
नागरिकले आफुले मतदान गरेको निर्वाचित गरेको मन्त्रीलाई भेट्नै पाँउदैन, भेट्न पायो कुरा राख्ने समय पाँउदैन, कुरा राख्ने समय पायो, कुरा सुनिदैन, कुरा सुनायो, कार्यान्वयन हुदैन । बल्ल-बल्ल मन्त्री भेट्यो, योजना माग गर्यो, योजना नै पर्दैन । वजेट बिनियोजन हुने बेलामा त मन्त्रीलाई भेट्न हैन देख्न समेत पाईदैन । झुक्किएर बजेट विनियोजन भयो भने कुन राजनीतिक दल निकट कार्यकर्ताले विनियोजन गरेको भनेर हो हल्ला गरिन्छ, त्यो बजेट किन र कसका लागि त्यो योजनाको अपनत्व कस्ले लिने बिडम्बना छ ।
बजेट विनियोजनमा बिभेद
आ.व. २०८२/८३ का लागि संघिय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजना छनौट नगर्ने र नयाँ आयोजना संचालन नगर्ने भन्दै झापा, रुपन्देही र काठमाण्डौ जिल्लामा बस्ति विकास कार्यक्रम अन्तरगत तीन हजार भन्दा बढी टुक्रे योजना लागि ३६ अर्ब ८३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बस्ति बिकास कार्यक्रम अन्तरगत झापामा मात्रै संघीय निकायबाट कार्यान्वयन हुनेगरी ९१ योजनामार्फत ३ अर्ब १२ करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी ४ परियोजनामा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमार्फत २५ लाखदेखि ७० लाखसम्मका ५३ वटा आयोजना छुट्याइएको छ । काठमाडौं जिल्लाका लागि मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयले संघीय रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी १३० वटा योजनामा ३ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना बाहेकको रकम हो ।
त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेगरी थप २६ वटा आयोजना विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंका ११ स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी २०० परियोजना छनोट गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश परियोना २५ लाख रुपैयाँका छन् । यो हिसाबले कम्तीमा पनि थप ५ करोड रुपैयाँ थप विनियोजन भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, रुपन्देहीमा संघीय रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी ७५ वटा आयोजनामा २ अर्ब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी तीन वटा परियोजनामा २ करोड ८५ लाख छुट्याउँदा स्थानीय तहलाई १७ वटा परियोजना पारिएको छ । त्यसो त सहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार कार्यक्रमको नाममा रुपन्देहीको तिलोत्तमालाई ४१ करोड, देवदहलाई ४१ करोड, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई ४२ करोड २१ लाख, सिद्धार्थनगरलाई ४५ करोड र सैनामैनालाई ४१ करोड गरी कुल २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थप बजेट दिएको देखिएको छ ।
यी तीनपछि धनुषा संघीय निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी ६२ वटा योजना राखिएको छ । यी योजनामा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तुलानात्मक रुपमा अन्य जिल्लामा बजेट विनियोजनको अवस्था निरासाजनक रहेको छ । पद, पहुँच र शक्तिको दुरुपयोगले संविधानमा लेखिएको सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिएको पाईन्छ ।
विधिको प्रक्रिया र कानुनी शासन कमजोर ‘Rule of Law’ को अर्थ सरकार आफैं पनि कानूनको अधीनमा रहने भन्ने हो तर, नेपालमा सरकार र सत्तारूढ दल आफैं कानुनी शासनमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन । निर्णय प्रक्रियामा ‘विधिसम्मत प्रक्रिया’ भन्दा पनि ‘सत्ताको सुविधा’ प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
विश्व बैंकको २०२३ को कानुनी शासन सूचकांक अनुसार, नेपालले ०.४६ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन विश्व औसतभन्दा निकै कमजोर छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकारी निर्णयहरूमा विधि, प्रक्रिया कमजोर हुँदै गइरहेको छ । उदाहरणको लागि, सहकारी काण्ड, कर समाधान आयोग काण्ड तथा कर स्ट्याम्प काण्ड हरूमा ठूलो मात्रामा अनियमितता देखियो तर दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया राजनीतिक संरक्षणले रोकिएको छ । अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा पनि सरकारले बल मिच्याई गर्दे कार्यान्वयनमा अरुचि देखाउने गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवामा पहुँच भएकाको लागि सुविधा, अरूका लागि असहजताः नेपालमा ‘सेवा प्रवाहमा सुधार’को कुरा पटक–पटक उठाउने गरिएको छ । सरकार परिवर्तन भए संगै सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्न र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिन्छ, तर सेवा प्रवाहमा गम्भीर विभेद देखिन्छ । पहुँच भएकाले ‘फोन, सिफारिस, चिनजान’को आधारमा तुरुन्तै सेवा पाउँछन् तर साधारण नागरिक घण्टौं लाइन बस्दा पनि निराश हुन्छन् । नागरिक एपजस्ता डिजिटल उपायहरू सुरू भए पनि त्यो सबै नागरिकका लागि प्रयोग गर्न सहज छैन । डिजिटल पहुँचसमेत ‘सशक्त नागरिक’को लागि मात्र प्रयोगमा आएको देखिन्छ ।
सरकारी संरचना भ्रष्टाचारमै निर्भरः नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत समस्या बनेको छ । प्रत्येक वर्ष देखिने नयाँ घोटालाहरूले जनताको मनोबल झन् कमजोर बनाइरहेको छ । भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक २०२४ मा नेपालले १८० देशहरूमध्ये १०७ औं स्थान प्राप्त गरेको छ, ३४ अंक सहित । यो २०२३ को ३५ अंकभन्दा झन् खराब हो । दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपाल श्रीलंका (३२), भारत (३८), भुटान (७२) भन्दा पछाडि परेको छ । सरकार नागरिकका लागि नारामा सुशासन दिए पनि नागरिकले महसुस गर्न पाएका छैनन् । जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु काण्डै काण्डमा मुछिएका छन । प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन नहुदा दिनानुदिन नागरिकमा निराशा भरिदै गएको छ भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै पुनः व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको उल्लेख्य सहभागिता देखिए पनि कारबाही प्रकृया फितलो हुदा नागरिकले खाई नखाई दैनिक रुपमा बचत गरेको रकम कहिल्यै नर्फकने गरी डुवेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका मन्त्री र सांसदहरू सत्ताको संरक्षणमा रहेका छन् । सर्वसाधारणले कानुनी कारबाहीको अपेक्षा गर्दा, सत्तारूढ वर्गले राजनीतिक सहुलियतका भरमा फुत्किरहेका छन् । दलसंग आवद्ध नेता कार्यकर्तालाई न्यायीक निरुपणका लागि प्रकृयामा समेत सहभागि नगराई शक्तिको दुरुपयोग गर्दे उन्मुक्ति दिनाले व्यवस्था विरुद्ध असन्तुष्ट समूहको जमात बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक चरित्र र नीतिगत स्वार्थः नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा सत्ता मोह, व्यक्तिगत लाभ, दलगत स्वार्थ प्राथमिक स्थानमा रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व नै नीति निर्माण प्रक्रियालाई निष्क्रिय बनाउन, संसदलाई गौण बनाउने, जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिमा लिप्त देखिन्छ । संसदमा पास गरिने अधिकांश विधेयक पर्याप्त छलफलविना पारित हुन्छन्, विधि प्रक्रिया ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तै बनाइएको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संविधानवादको मर्म कमजोर हुँदै गइरहेको छ । लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै होइन-त्यो त निरन्तर कानुनी उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभ्यास हो । तर नेपालमा निर्वाचन आएपछि सरकारले पाँच वर्ष ‘सत्ता’ चलाउने छुट पाएको भ्रम पालिन्छ ।
अवको विकल्प के ?
विकास योजना नागरिकको आवश्यकता अनुसार बनाउने र बजेटको पारदर्शिता कायम गर्ने, कानुन निर्माणमा विधि प्रक्रिया पालना गर्ने, जनस्तरको परामर्शलाई सम्मान गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध बिना भेदभाव कठोर कारबाही गर्ने । सेवा प्रवाहलाई पहुँचभन्दा न्यायको आधारमा समान बनाउने, जनप्रतिनिधिको राजनीतिक चरित्र, नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चितता कायम हुनुपर्दछ ।
कानुन निर्माणमा विधि प्रकृया पालना गर्नु, सेवा प्रवाह सवै नागरिकका लागि सहज सरल, भ्रष्टचार विरुद्ध निष्पक्ष र कठोर कारबाही, संविधानमा लेखिएका सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारलाई व्यवहारमा उर्तान दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष
नेपाली जनताले प्रत्येक निर्वाचनमा नयाँ आशा बोकेर प्रतिनिधि चुन्छन्, विकास, सुशासन र समानताका लागि । तर नागरिकले पटक-पटक निराशा मात्रै पाईरहेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको गणतान्त्रिक साशन र नागरिक केन्द्रित राज्य व्यवस्था व्यवहारमा कायम हुन सकेको छैन । जव सम्म कानुनी साशन सुदृढ हुदैन, भ्रष्टचार विरुद्ध साँचो संकल्प हुँदैन, विधि प्रकृया पालना हुँदैन, नीति र बजेट जनमुखी हुँदैन तबसम्म सरकारप्रति आशा गर्नु नागरिकलाई लोकतन्त्रको स्वाद होइन, राजनीति र सत्ता–सञ्चालनको बोझ मात्रै परेको छ ।
सरकारबाट खै के आस गर्ने ? भन्ने प्रश्न आज मात्रै होइन, दशकौंदेखि ज्यूँदै छ । जबसम्म कानुनी शासन सुदृढ हुँदैन, विधि प्रक्रिया लत्याइँदैन, नीति र बजेट जनमुखी हुँदैन र भ्रष्टाचारविरुद्ध साँचो संकल्प हुँदैन, यो विकास जनताकै आवश्यक्ता पुर्ति गर्नका लागि हो भन्ने विश्वास जागृत गराउन सकिदैन त्यस बेलासम्म सरकारप्रति आशा गर्नु नै आफैंमा धोका सावित हुनेछ ।