✍ लोकनाथ घिमिरे
काठमाडौं, १७ साउन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा निर्वाचित नगरप्रमुख आफ्ना नागरिकका अधिकार र जैविक सम्पदा संरक्षणकालागि आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएका छन् । यो केवल व्यक्तिगत प्रतिरोध होइन, सिङ्गो राज्य संरचनामाथिको गम्भीर चुनौती हो । संविधानले स्थानीयतहलाई दिएको अधिकारलाई राज्यका विभिन्न अंगहरूले स्वीकार नगर्दा उत्पन्न भएको दुरावस्थाको स्पष्ट चित्रण हो ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको २०८२ असार ९ गते सम्पन्न नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेक्रममा नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई संघीय राजधानी काठमाडौँको माईतिघर मण्डलामा साउन ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म बाँदर लगायतका वन्यजन्तुले कृषि तथा खाद्य बालीमा पुर्याएको क्षति, स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चितता, वातावरणीय संकट, गाँजा, बाँस लगायत वनस्पतिको बिल्डिङ कोड र राष्ट्रिय मापदण्ड (नम्र्स) तयार गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग सम्बन्धी सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह घोषणा गरी अनशन बसे । तर सो अवधिमा संघीय सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइवा छलफल गरेन ।
त्यसपछि नगरप्रमुखले साउन १४ गतेदेखि दोस्रो चरणमा माईतिघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्न बाध्य भए । नगरसभाबाट स्वीकृत निर्णय भएकाले यो मेयरको व्यक्तिगत निर्णय मात्रै होइन, नगरसभाको गम्भीर अध्ययन र छलफल पश्चातको नागरिकको मागप्रति अपनत्व ग्रहण गर्ने साहासिक कदम हो ।
जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय न्याय विश्वभरिका नागरिकहरुको साझा सरोकारको विषय हो । यो सत्याग्रहले केवल स्थानीय तहको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको विरोध मात्र होइन, नागरिक स्तरमै राज्य प्रणालीमाथिको गहिरो विमर्श ल्याएको छ ।
स्थानीय सरकारको निर्णय र संघर्षको सुरुवात
नगर कार्यपालिकाले व्यापक छलफल, सरोकारवालासँग परामर्श र वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन पश्चातन गरक्षेत्रको संवेदनशील जैविक भूभाग र जलस्रोत क्षेत्रमा अवाञ्छित विकास योजनामाथि रोक लगाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थको दिगो प्रयोग, उत्पादन र विक्रिवितरणका लागि कानुनको अभाव रहेकोले कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारका सरोकार राख्ने मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीहरुसँग पटक पटकको परामर्श, ध्यानाकर्षण, छलफल तथा पत्राचार गर्दा समेत लामो समयसम्म गुनासो सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून देखिएपछि नगर सभाबाट नै निर्णय गरि ज्यान दाउमा राखेरै भए पनि कानुन निर्माणको माग राख्दै अन्तिम विकल्पको रुपमा संसारले सुन्नेगरी र संघीय सरकारले थाहा पाउने गरी आमरण अनशन घोषणा गर्नु परेको नगरप्रमुख भट्टराईले दावी गरेका छन् ।
यो दावीलाई उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरु र कर्मचारीहरुको समेत सशरिर उपस्थितिले पूष्टि गरेको छ । आमरण अनसनमा रहेकै समयमा स्वस्थ्यमा समस्या देखिए पश्चात निजलाई बीर अस्पताल भर्ना गरिएकोमा निजले उपचार अस्विकार गरी रत्नपार्कमै अनसनकालागि गरेको आग्रहले उनी नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहीताप्रति दृढ रहेको देखिन्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकाले आफ्नो भूभागभित्र प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा र समग्र वातावरण संरक्षणका लागि सबैलाई ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
मागहरू
– बाँदर लगायत वन्यजन्तुले कृषि तथा खाद्यबालीमा पुर्याएको क्षति रोकथाम ।
– जैविक विविधता संरक्षणका लागि बिल्डिङ कोड र राष्ट्रिय मापदण्ड (नम्र्स) तयार गर्ने ।
– स्थानीय स्रोत साधनको दिगो र न्यायसंगत प्रयोग ।
– जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी नीति तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
– गाँजा, बाँस लगायत वनस्पतिको उत्पादन र संरक्षणमा कानुनी व्यवस्था गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
– वातावरणीय संकटको सामना गर्न समन्वित कार्ययोजना निर्माण गरी तीनै तहका सरकारबीच कार्यान्वयनमा समन्वय सहकार्य गर्ने ।
– भावी पुस्ताको सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता र सहकार्यकालागि नीति बनाई योजना कार्यान्वयन गर्न ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहल
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको सुरुवाती दिनदेखि सुक्ष्मरुपमा अनुगमन गरी वार्ता र छलफलको माध्यमबाट सिघ्र समस्याको समाधान गर्न तथा अनशनरत नगरप्रमुखको जीवन रक्षाकालागि विशेष पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैगरि जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जन्तेढुङ्गा गाँउपालिका, बराहपोखरी गाँउपालिका, खोटेहाङगाँउपालिका लगायतका स्थानीय सरकारहरुले आमरण अनशनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै सिघ्र समस्या समाधानकालागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
राजनीतिकर सामाजिक एकजुटता
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, संघीय संसद सदस्य रामकुमार राई, सरस्वती वजिमय, गणेश पराजुली, तोषिमा कार्की लगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
यसैगरी जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, वातावरणबिद्, संचारकर्मी लगायतले आमरणस्थलमै पुगेर ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
नेतृत्व र लोकतन्त्रमाप्रश्न
निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनशनमा बस्नु केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, नेतृत्व र शासन प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको प्रतिबिम्ब हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच संवाद र सहकार्यको अभावले लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ ।
संघीय प्रणालीले स्थानीय तहलाई विकासको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी समन्वय, सहकार्यको कमी र व्यवस्थागत समस्या यसको सफलतामा बाधक बनेको छ यो घटनाले सरकार गम्भीर नबन्ने र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र सम्मान नदिने हो भने संघीयता खतरामा पर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
निर्वाचितजन प्रतिनिधि सडकमा आउनु भनेको नेतृत्वको असमर्थता मात्र होइन, संघीयताको असफलता पनि हो । स्थानीय सरकारलाई अधिकारको पूर्णता र स्वायत्तता दिने नीति र कार्यान्वयन तत्काल आवश्यक छ ।
संघीय सरकारको मौनता जनताको आवाज दबाउने प्रयास गर्ने हो भने संविधानको मर्म, भावना र लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र भावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । अब चुनौती भनेको मात्र सुन्नु होइन, सुनुवाइ गरी समाधान दिनु हो । यसले मात्रै संघीयता सफल र लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दछ ।