निर्मला चौलागाईं
बिराटनगर, २९ फागुन । नेपाली समाजमा छोरीलाई शक्तिको रूप मानिन्छ तर विडम्बना तिनै छोरीहरू आज आफ्नै आँगन, विद्यालय र सहरका सडकहरूमा असुरक्षित छन्। बलात्कार र त्यसपछिको हत्या एउटा अपराध मात्र नभएर सबैभन्दा क्रुर र निच रूप हो। सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिसा विकको हालैको विभत्स हत्याले हाम्रो मनमुटु छियाछिया बनाएको छ र हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था र सामाजिक न्यायको ऐनामा पनि एउटा ठूलो दाग पनि लगाइदिएको छ।
नेपालको इतिहासमा बलात्कारपछिको हत्याका शृङ्खलाहरू निकै पुराना र दर्दनाक छन्। २०७५ सालमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको घटनाले सिङ्गो देशलाई सडकमा उतार्यो तर अझै पनि त्यो घटनाको पूर्ण न्यायको पर्खाइ समाप्त भएको छैन। त्यसभन्दा अघि र पछि पनि बैतडीकी भागरथी भट्ट, सप्तरीकी सम्झना विक जस्ता कयौँ चेलीहरूले यस्तै क्रुर नियति भोगे। इतिहासका यी रक्ताम्मे पानाहरूले एउटै कुरा बारम्बार सोधिरहेका छन् के हाम्रा कानुनहरू अपराधीलाई तर्साउन पर्याप्त छैनन् ? वा हाम्रो सामाजिक संरचनाले नै अपराधीलाई कतै न कतै संरक्षण दिइरहेको छ ?
बलात्कारपछिको हत्या प्राय शक्ति प्रदर्शन र प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। अपराधीले पीडितलाई शारीरिक रूपमा हनन त गर्छ नै त्यसपछि आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि उसको जीवन नै समाप्त गरिदिन्छ । यसमा जातीय विभेद, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक पहुँचले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ। सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका छोरीहरू यस्ता अपराधको निसानामा बढी पर्ने गरेका छन्, जसले हाम्रो न्यायको पहुँच माथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
मुलुकमा नयाँ सरकार र नयाँ सोचको चर्चा भइरहँदा, सुरक्षा प्रणालीमा पनि नवीनताको खाँचो छ। घटना घटेपछि सक्रिय हुने प्रतिक्रियात्मक प्रशासन (Reactive Administration)बाट अब हामी निवारक प्रशासन (Preventive Administration) तर्फ जानुपर्छ। गाउँ-गाउँमा सचेतना, सार्वजनिक स्थलमा प्रविधिको प्रयोग (CCTV) र अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिक संरक्षण नदिने दृढ संकल्प नै आजको आवश्यकता हो।
मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार र हत्याका लागि कडा सजायको व्यवस्था त छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रमाण संकलनमा हुने त्रुटिले गर्दा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ।
जनचेतना र अबको बाटो
अपराधमुक्त समाजका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ। छोरीहरूलाई सिकाउने मात्र होइन छोराहरूलाई संस्कार समेत दिने र समाजमा अपराधीलाई बहिष्कार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। हरेक पटक एउटी चेलीको हत्या हुँदा सिङ्गो राष्ट्रको आत्माको हत्या भइरहेको हुन्छ।
इनिसा विकदेखि निर्मला पन्तसम्मका आँखाहरूले हामीसँग न्याय मागिरहेका छन्। नयाँ सरकारको कार्यकालमा न्यायका यी फाइलहरूले उचित निकास पाउनेछन् र आगामी दिनमा कुनै पनि नेपाली बाबुले आफ्नी छोरीको शव बोक्नु पर्ने छैन भन्ने विश्वास गरौँ।
न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। त्यसैले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनु नै आजको राज्यको प्रमुख धर्म हुनुपर्छ। न्यायको ज्योति कहिल्यै ननिभोस् । (लेखक सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेशमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)