खिलेन्द्रहरि लुइटेल
काठमाडौं, २९ असार । समाज विभिन्न विचार, मान्यता, स्वार्थ र सामाजिक सम्बन्धहरूको समष्टिगत स्वरूप हो। त्यसैले समाजमा मत भिन्नता, असहमति र विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जहाँ विवाद हुन्छ, त्यहाँ त्यसको न्यायोचित, दिगो र सबै पक्षले स्वीकार गर्ने समाधानको आवश्यकता पनि रहन्छ। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै प्रकारका विवाद समाधानका संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। औपचारिक संयन्त्रका रूपमा अदालतहरू हुन्छन् भने अनौपचारिक संयन्त्र अन्तर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution–ADR) का विभिन्न विधिहरू अपनाइन्छन् । तीमध्ये मेलमिलाप आज सबैभन्दा प्रभावकारी, सहज र सम्बन्ध संरक्षणमुखी माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा अदालतलाई न्यायप्राप्तिको अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ। तर प्रत्येक विवादको समाधान अदालतको फैसला मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा सधैँ प्रभावकारी हुँदैन। कानुनी निर्णयले अधिकार र दायित्वको टुङ्गो लगाउँछ, तर यसले बिग्रिएको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने वा दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने परिणाम सधैँ दिन सक्दैन । अर्काेतर्फ अदालतको ढिलो प्रक्रिया, बढ्दो खर्च, जटिल कानुनी कार्यविधि तथा मुद्दाको अत्यधिक चापले न्यायप्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मेलमिलाप न्याय सम्पादनको वैकल्पिक मात्र नभई पूरक माध्यमका रूपमा अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
नेपालमा मेलमिलाप कुनै नयाँ वा आयातित अवधारणा होइन। यो नेपाली समाजको मौलिक परम्परासँग गाँसिएको अभ्यास हो। प्राचीनकालदेखि गाउँघरका भद्रभलाद्मी, मुखिया, पञ्च तथा समुदायका अग्रजहरूले आपसी समझदारीका आधारमा विवाद समाधान गर्ने परम्परा विकास गरेका थिए। सनातन परम्पराको पञ्च परमेश्वर अवधारणा, किराँत समुदायको थुम व्यवस्था, थारू समुदायको बडघर तथा भलमन्सा प्रणाली, शेर्पा समुदायको खाँदायाङ्जी प्रथा लगायतका अभ्यासहरूले मेलमिलापको ऐतिहासिक आधारलाई पुष्टि गर्दछन, यीव्यवस्थाहरूको उद्देश्य कसैलाई दण्डित गर्नु भन्दा पनि सम्बन्ध सुधार, सामाजिक सद्भाव र समुदायमा स्थायी शान्ति कायम गर्नु थियो। विश्वका धेरै मुलुकहरूले पनि मेलमिलापलाई प्रभावकारी विवाद समाधानको माध्यमका रूपमा संस्थागत गरेका छन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा १९७० को दशकदेखि सामुदायिक मेलमिलापको विकास भएको पाइन्छ। सिंगापुरले मेलमिलापलाई न्यायप्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंगबनाउँदै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। भारत, जापान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूले पनि विभिन्न कानुनी व्यवस्थामार्फत मेलमिलापलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यी अनुभवहरूले मेलमिलाप न्याय प्रणालीको विकल्प मात्र होइन, न्यायमा सहज पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि भएको पुष्टि गर्छन् ।
नेपालको संविधानले पनि वैकल्पिक विवाद समाधानलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूमा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानकालागि मेलमिलाप तथा मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिकउ पायहरूको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। त्यस्तै धारा २१७ ले स्थानीयतहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गर्दै स्थानीय स्तरमै सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ । यसैको कार्यान्वयनकालागि मेलमिलाप ऐन, २२६८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मेलमिलाप प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता र संस्थागत आधार प्रदान गरेका छन। यी व्यवस्थाले न्यायलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने, अदालतमाथिको कार्यबोझ कम गर्ने तथा समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्य लिएकाछन् । यद्यपि व्यवहारमा नेपालको न्याय प्रणाली अझै पनि अत्यधिक मुद्दाचापको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये उल्लेखनीय संख्या अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन् । उच्च र जिल्ला अदालतहरूको अवस्था पनि यो भन्दा धेरै फरक छैन। यसले अदालतको नियमित प्रक्रियाबाट मात्र सबै नागरिकलाई समयमै न्याय उपलब्ध गराउन कठिन भएको स्पष्ट देखाउँछ। न्यायमा हुने अनावश्यक ढिलाइले ढिलो न्याय, न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तलाई झन् सान्दर्भिक बनाएको छ।यस्तो अवस्थामा मेलमिलापले न्याय प्रणालीलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्छ। विशेषगरी स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरूले सामान्य प्रकृतिका विवादहरू छिटो, कम खर्चिलो र सम्बन्ध संरक्षण हुने गरी समाधान गर्ने अभ्यास विकास गरेका छन् । सामुदायिक मेलमिलापमा पक्षहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद हुने भएकाले आपसी विश्वास कायम रहने, भविष्यमा पुनःविवाद हुने सम्भावना घट्ने तथा सामाजिक सम्बन्ध पनि जोगिने देखिन्छ। यसको सफलताको दर अदालती मेलमिलापको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा राम्रो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
यद्यपि मेलमिलाप प्रणाली समक्ष केही चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । मेलमिलापप्रति पर्याप्त जनचेतनाको अभाव, केही कानुन व्यवसायीको सीमित सकारात्मक दृष्टिकोण, दक्ष तथा प्रशिक्षित मेलमिलापकर्ताको कमी, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव तथा कतिपय स्थानमा राजनीतिक वा सामाजिक प्रभावका कारण निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यस्ता चुनौती समाधान नगरी मेलमिलापलाई पूर्णरूपमा प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने देखिन्छ। तसर्थ, मेलमिलापलाई केवल वैकल्पिक विवाद समाधानको विधिका रूपमा होइन, न्याय प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ देखिन्छ । यसकालागि मेलमिलापकर्ताको योग्यता, अनुभव र आचार संहिता थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ। सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नियमित तालिम, पर्याप्त स्रोत–साधन तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। साथै, कानुनले मेलमिलाप योग्य विवादहरू अदालतमा दर्ता हुनुअघि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक मेलमिलाप वा स्थानीय न्यायिक समितिमा पठाउने व्यवस्था बारे पनि गम्भीर बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निष्कर्षः मेलमिलाप नेपालको आफ्नै सामाजिक परम्परा, संवैधानिक मूल्य र आधुनिक न्यायप्रणाली बीचको प्रभावकारी सेतु हो। यसले अदालतको कार्यबोझ घटाउनुका साथै नागरिकलाई छिटो, सुलभ र सम्बन्ध संरक्षण गर्ने न्याय उपलब्ध गराउने क्षमता राख्छ। राज्य, अदालत, कानुन व्यवसायी, स्थानीय तह तथा समुदाय सबैले मेलमिलापलाई न्याय सम्पादनको अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसाथ गर्न सके मात्र न्यायमा सहज पहुँच, सामाजिक सद्भाव र दिगो शान्तिको लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सकिनेछ। (कानुनमा स्नातक लेखक मेलमिलाप परिषद् नेपालका प्रशिक्षक हुन् ।)