खिलेन्द्रहरि लुइटेल
काठमाडौं, ६ साउन । जलवायु परिवर्तन प्रकृतिको नियमित प्रक्रिया हो । तर पछिल्ला केही दशक यता मानवीय गतिविधिबाट बढेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण यसको गति र प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा तीव्र बनेको छ। यही कारण आज विश्व जलवायु परिवर्तन मात्र होइन, जलवायु संकटको सामना गरिरहेको छ। यस संकटले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र मानवीय जीवनका सबै आयाममा गम्भीर असर पारेको छ। विश्व समुदाय कार्बन उत्सर्जन घटाउने, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा जुटिरहेको भए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने स्थानीय समुदायले दैनिक रूपमा भोगिरहेका छन । नेपाल विश्वका न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमध्ये पर्दछ। तर विडम्बना, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। पर्वतीय भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, जलवायु प्रतिनिर्भर कृषि प्रणाली र सीमित आर्थिक क्षमताजस्ता कारणले नेपालको जोखिम अझ बढेको छ। त्यसैले जलवायु संकट नेपालकालागि केवल वातावरणीय मुद्दा नभई विकास, गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ।
सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का घटना निरन्तर बढिरहेको देखाएका छन् । बाढी, पहिरो, डुबान, बेमौसमी वर्षा, खडेरी, हिमताल विस्फोट तथा अत्यधिक वर्षाका कारण हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ भने सयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन । कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन लगायतका क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन । यी तथ्याङ्कले जलवायु संकट अब भविष्यको सम्भावित जोखिम नभई वर्तमानको कठोर यथार्थ बनेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने समय र मात्रा परिवर्तन हुँदै गएको छ। हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् । पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् र परम्परागत खेती प्रणाली संकटमा परेको छ । मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, मनाङ लगायतका हिमाली जिल्लामा पानीको अभावले बस्ती विस्थापनसम्मको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। पहाडी क्षेत्रमा छोटो समयमा हुने अत्यधिक वर्षाका कारण पहिरो र भू-क्षय बढेका छन् भने तराईमा अनियमित मनसुन र लामो खडेरीका कारण भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ। यसले खानेपानी, सिँचाइ र खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पारेको छ। यति मात्र होइन, वन क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्ध पनि बढ्दो चुनौती बनेको छ। बाघ, हात्ती, चितुवा, भालु तथा अन्य वन्यजन्तुको आक्रमणबाट प्रत्येक वर्ष नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन, कृषिबाली नष्ट भइरहेका छन् र ग्रामीण समुदाय असुरक्षित बन्दै गएको छ।जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारमा आएको परिवर्तनले पनि यस्तो द्धन्द्धलाई थप जटिल बनाएको छ। त्यसैले मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्धलाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा होइन, जलवायु अनुकूलन र स्थानीय समुदायको सुरक्षासँग जोडिएको नीतिगत विषयका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ ।
जलवायु संकटको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले नीतिनिर्माणका क्षेत्रमाउ ल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP), स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC) लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरूले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनकालागि स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा पनि नेपालले पर्वतीय मुलुकको साझा आवाज उठाउँदै जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानी (Loss and Damage) तथा जलवायु वित्तका विषयमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउँदै आएको छ। यी प्रयासले नेपाललाई नीतिगत रूपमा प्रतिबद्ध राष्ट्रका रूपमा चिनाएको छ। तर, नीतिनिर्माणमा प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनमा भने रूपान्तरण हुन सकेको छैन। जलवायु नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धतामध्ये एक थियो—अनुकूलनकालागि प्राप्त हुने कुल बजेटको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तह वा समुदायस्तरमा खर्च गर्ने व्यवस्था। यसको उद्देश्य जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका समुदायलाई स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकता दिनु थियो। तर व्यवहारमा यो लक्ष्य अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय संरचनामै केन्द्रित हुने, योजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव रहने र स्थानीय तहको क्षमता सुदृढीकरणमा अपेक्षित लगानी नहुँदा नीतिको वास्तविक लाभ समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वयको कमीले पनि समस्या थप जटिल बनेको छ।
धेरै स्थानीय तहसँग जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, परियोजना तयारी, वित्त व्यवस्थापन तथा अनुगमनकालागि आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता छैन। परिणाम स्वरूप, स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा माथिबाट तय गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वय नहुने गरेका छन्, यसले जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। जलवायु वित्तको पहुँच पनि अर्काे महत्वपूर्ण चुनौती हो। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट स्रोत भित्रयाउने सम्भावना भए पनि परियोजना तयारी, विश्वसनीय तथ्याङ्क, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली तथा संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा नेपालले उपलब्ध अवसरको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन। प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र त्यसको लाभ वास्तविक पीडित समुदायसम्म पुर्याउन पारदर्शी तथा जवाफदेही संयन्त्रको विकास अपरिहार्य छ।
जलवायु संकटको प्रभाव सबै समुदायमा समान हुँदैन। विपन्न परिवार, साना किसान, दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले जलवायु नीति समावेशी, न्यायपूर्ण र समुदाय केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रभावित समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा होइन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका साझेदारका रूपमा सहभागी गराउन सके मात्र जलवायु अनुकूलन दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विकास योजना तर्जुमा गर्दा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु सहनशीलता (Climate Resilience) लाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। विकास र जलवायु अनुकूलनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा होइन, एकअर्काका परिपूरक एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
समाधान, जलवायु न्यायर स्थानीय समुदायको अधिकार
अब जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्याका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ। यो नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थायित्व र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विकासको मुद्दा हो। त्यसैले समाधान पनि कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नभई समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) लाई स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउन सके मात्र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट हुने गरी कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। जलवायु वित्तको पारदर्शी र न्यायोचित परिचालन आजको अर्काे प्रमुख आवश्यकता हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने स्रोत परियोजनामुखी खर्चमा मात्र सीमित नरही स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षित खानेपानी, दिगो कृषि, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, कृषि बीमा तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै, देशभरका ७५३ स्थानीयतह, सातै प्रदेश र संघीय सरकारलाई जोड्ने एकीकृत जलवायु सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न सके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा आफ्नो पहुँच अझ बलियो बनाउन सक्छ।
अन्ततः, जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो पीडा भोग्ने नागरिकले नै यसको समाधानको पहिलो अधिकार पाउनुपर्छ। नीति, बजेट र कार्यक्रमको अन्तिम गन्तव्य कागज होइन, नागरिकको जीवन हुनुपर्छ। जब जलवायु वित्त, अनुकूलनका कार्यक्रम र राज्यका सबै संयन्त्र स्थानीय समुदायको आवश्यकता र अधिकारसँग जोडिन्छन, तब मात्र जलवायु न्यायको वास्तविक अनुभूति हुनेछ र नेपालको जलवायु नीति सफल भएको मानिनेछ। (लेखक जलवाय अभियन्ता हुन् ।)