तीर्थराज भट्टराई
खोटाङ, १७ साउन । लोकतन्त्रमा सत्याग्रह र आमरण अनशन सामान्य आन्दोलन नभई राज्यको विवेक खोज्ने अन्तिम नैतिक दबाब हो । जब राज्य संवादका गर्न तयार हुँदैन । जनजीविकासँग गाँसिएका विषय नीति निर्माणको केन्द्रमा जाँदैनन् र नागरिकका बारम्बारको आग्रहलाई वेवास्ता गरिन्छ तब सत्याग्रह राज्यलाई नैतिक दवावको माध्यम बन्छ । यसको उद्देश्य सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन संवैधानिक दायित्व सम्झाउन र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन, जनमुखी तथा दूरदर्शी नीतितर्फ उन्मुख गराउनु हो ।
गत वर्ष साउन ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मैले यही विश्वासका साथ सत्याग्रह सुरु गरेँ । सुरुका तीन दिन भोक हडताल र त्यसपछि पाँच दिन आमरण अनशनमा बसेर बाँसको राष्ट्रिय प्रवर्द्धन, बाँदर तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान, प्लास्टिक तथा शिशाजन्य फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, हरित अर्थतन्त्र, स्थानीय उत्पादन, वातावरणीय न्याय तथा नागरिकमुखी विकाससँग सम्बन्धित सातबुँदे माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । नागरिकका जायज मागप्रति पटक-पटक गरिएको मौखिक र लिखित आग्रहले अपेक्षित सुनुवाइ नपाएपछि यो नैतिक प्रतिरोधको बाटो रोजिएको थियो । यो सत्याग्रह कुनै व्यक्ति, दल वा स्वार्थका लागि थिएन । यो प्रकृतिसँग सन्तुलित विकासमार्फत समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान थियो ।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती मागहरूको औचित्य झन् टड्कारो बन्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनका असर दिनप्रतिदिन तीव्र भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ। गाउँ रित्तिँदै छन् । युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । प्लास्टिक तथा शिशाजन्य फोहोरले नदी, खोला, वन र सार्वजनिक स्थल प्रदूषित बनाइरहेको छ । बाँदरलगायत वन्यजन्तुका कारण किसानले खेती नै छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी समस्या नेपालको विकास मोडलसँग सम्बन्धित साझा राष्ट्रिय चुनौती हो । त्यसैले यसको समाधान पनि समग्र हरित विकासको दृष्टिकोणबाट खोज्नुपर्छ ।
आमरण अनशन नीति र नेतृत्वको परीक्षा
आमरण अनशनलाई क्षणिक राजनीतिक घटनाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । आमरण अनशनमा उठाएका प्रश्न सरकार र राज्य सञ्चालनको समग्र शैलीसँग सम्बन्धित छन् । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, सम्मानजनक जीवन र दिगो विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर नीति र व्यवहारबीचको भिन्नताले ती अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
नेपालमा वातावरण, वन, कृषि, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्ययोजना पर्याप्त छन् । तर तिनको प्रभाव नागरिकको जीवनमा किन देखिँदैन ? हामी नीति बनाउँछौं तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिंदैनौं । प्रत्येक वर्ष वातावरण, जैविक विविधता, भूसंरक्षण र वन दिवस आदि मनाएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ । तर किसानको खेतमा बाँदर, पहिरो, नदी कटान, खोलाखोल्सीमा प्लास्टिक र गाउँबाट युवाको पलायन रोकिएको छैन ।
सत्याग्रहको मूल सन्देश हरित विकासलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौं । स्थानीय स्रोत-साधनमा आधारित अर्थतन्त्र र प्रकृतिलाई विकासको आधार बनाउँ । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । यही नीति र नेतृत्वको वास्तविक दायित्व हो ।
बाँस – भूसंरक्षण र हरित मेरुदण्ड
विश्वले बाँसलाई वनस्पति मात होइन हरित अर्थतन्त्रको रणनीतिक स्रोतका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन सञ्चिति, माटो संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्द्धन र वातावरणमैत्री उद्योगको आधारका रूपमा बाँसको उपयोग विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको छ । तर नेपालमा यसको सम्भावना अझै नीतिगत प्राथमिकतामा आउन सकेको छैन ।
बाँसले भूसंरक्षणमा अद्धितीय भूमिका खेल्छ । बाँसको जराले माटोलाई दह्रो बनाएर पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्छ । पहिरोको जोखिम घटाउँछ। यही कारणले आज विश्वले प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसमा बाँस सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
बाँसको महत्त्व भूसंरक्षण, निर्माण सामग्री, फर्निचर, हस्तकला, कृषि उपकरण, कागज, कपडा, जैविक ऊर्जा, आधुनिक संरचना र निर्यातजन्य उद्योगसम्म यसको उपयोग विस्तार गर्न सकिन्छ । यदि सरकारले स्पष्ट नीति, सहुलियतपूर्ण लगानी, अनुसन्धान, प्राविधिक विकास र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सक्यो भने बाँसले हजारौँ युवालाई आफ्नै गाउँमा सम्मानजनक रोजगारी दिन सक्छ ।
आज नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बाँसमा आधारित हरित उद्योगले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्छ । त्यसैले बाँस संरक्षणलाई मात्र होइन बाँसमा आधारित उद्यम, उद्योग र बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा स्थापित गर्नु समयको आवश्यकता हो ।
बाँदर आतंक र किसानको पीडा
आज दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नागरिक बाँदरबाट पीडित छन् । हुन त यो हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै समस्या होइन । यहाँ जस्तै नेपालका अधिकांश पहाडी भूभागका किसान खेती गर्नभन्दा बाँदर खेद्नमा बढी समय खर्च गर्न बाध्य भएका छन् । मकै, कोदो, गहुँ, आलु, फलफूल र तरकारी नष्ट हुँदा हजारौँ परिवारले खेती नै छोडेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझिँएर गाउँ रित्तिँदै गएका छन् । खाद्यान्न आयात बढ्दो क्रममा छ । यसलाई सामान्य कृषि समस्या मान्नुभन्दा पनि यो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र, जैविक विविधता र राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय हो ।
नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । वन क्षेत्र विस्तारसँगै वन्यजन्तुको संख्या पनि बढेको छ । यसबाट मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको नयाँ चुनौती पनि बढेको छ । संरक्षण र उत्पादनबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती किसानले भोग्नुपरेको छ ।
वन्यजन्तुको संरक्षण आवश्यक छ तर संरक्षणका नाममा राज्यले किसानलाई असुरक्षित बनाउन मिल्दैन । किसान असुरक्षित हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्छ । त्यसैले किसान र वन्यजन्तुलाई एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वी होइन सह-अस्तित्वका साझेदार बनाउने नीति आवश्यक छ । अब सरकारले आश्वासन होइन वैज्ञानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । बाँदरको वास्तविक संख्या, बासस्थान, प्रजनन दर, बसाइँसराइको प्रवृत्ति र कृषिमा पारेको प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ । प्रभावकारी क्षतिपूर्ति प्रणाली, स्थानीय समुदायको सहभागिता, संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन, आवश्यक परे चिडियाखानामार्फत व्यवस्थापन तथा कानुनी सुधारमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा पहाडी नेपालको कृषि प्रणाली र ग्रामीण बस्ती थप संकटतर्फ धकेलिनेछन् ।
दिक्तेलमा बाँदरको गम्भीर समस्या भएकोले पटकपटक कृषकले नारा, जुलुस र धर्ना दिंदै आएका छन् । समाजसेवी दुर्गाप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा समिति पनि बनेको छ । नगरपालिकाले यो समस्यालाई गम्भीर ठहर गरेर ४५ लाख बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । नागरिकको करबाट उठेको रकमलाई नगरपालिका परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ । यसको प्रभावकारी सदुपयोग भएन ।
प्लास्टिक तथा शिशाजन्य फोहोर
प्लास्टिक तथा शिशाजन्य फोहोर आज नेपालको वातावरणीय संकटको प्रमुख कारण बनेका छन् । नदी, खोला, वन, कृषि भूमि, धार्मिक स्थल र सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फालिएका प्लास्टिक र शिशाजन्य बोतलले माटो, पानी, वन्यजन्तु र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुर्याइरहेका छन् । यसले पर्यटन, जैविक विविधता र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।
समस्या फोहोर उत्पादनसँग यसको व्यवस्थापन प्रणालीमा छ । उत्पादन गर्ने उद्योग, बजारमा ल्याउने व्यापारी, प्रयोग गर्ने उपभोक्ता र व्यवस्थापन गर्ने सरकारबीच उत्तरदायित्वको स्पष्ट बाँडफाँट हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप फोहोरको भार प्रकृति र स्थानीय समुदायले मात्र व्यहोर्नुपरेको छ ।
अब समाधान सरसफाइ अभियानमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। पुनर्चक्रण उद्योग विस्तार, उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी (EPR), फिर्ता संकलन प्रणाली, स्थानीय पुनःप्रयोग केन्द्र, विद्यालयस्तरबाट वातावरणीय शिक्षा, निजी क्षेत्रको सहभागिता र नागरिकको व्यवहार परिवर्तनलाई एउटै अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । फोहोरको समस्यालाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने सोच विकसित गर्न सकियो भने हरित उद्योग, रोजगारी र स्वच्छ वातावरण एकैसाथ हासिल गर्न सकिन्छ ।
हरित नीति- समृद्ध नेपालको आधार
नेपालको समृद्धि सडक, भवन र ठूला आयोजना निर्माणबाट मात्रै सम्भव छैन । यहाँको भूगोल , वातावरण र अवस्था मूल्यांकन गर्दा समृद्धिका लागि किसान सुरक्षित र युवाले आफ्नै गाउँमा सम्मानजनक रोजगारी पाउँने अवस्था बनाउनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट दिगो उपयोग र वातावरण संरक्षण विकासको अभिन्न आधार बन्छ ।
हरित नीति वन मन्त्रालयको मात्र होइन । यो कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, भूसंरक्षण, पूर्वाधार, वित्त र स्थानीय शासनसँग जोडिएको राष्ट्रिय विकास दर्शन हो । प्रकृतिमा आधारित विकासलाई केन्द्रमा नराखी आर्थिक समृद्धि खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा असफल हुने बाटो रोज्नु हो ।
नेपालसँग बाँस, वन, पानी, जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र मेहनती जनशक्ति जस्ता अमूल्य सम्पदा छन् । यिनै स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमसँग जोड्न सकियो भने हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । बाँस उद्योग, जैविक कृषि, फोहोर पुनर्चक्रण, जलाधार संरक्षण, हरित पर्यटन, कार्बन व्यापार र स्थानीय उद्यमलाई एउटै राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सके नेपालले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्दै दिगो समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ ।
सरकारले नीति बनाउँदा केन्द्रमा नागरिक, किसान, प्रकृति र उत्पादनलाई राख्नुपर्छ । हरित विकासलाई चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै सिमित हुन्छ । सरकारमा गएपछि नीति , बजेट, कानुन, योजना आउँदैन । हामीले विकासको मापन गर्दा सडक, भवन वा भौतिक पुर्वाधार विकासलाई मापदण्ड बनाउँछौ । तर नागरिकको जीवनस्तर, वातावरणको गुणस्तर र स्थानीय अर्थतन्त्रको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दैनौं ।
निष्कर्ष
मैले गतवर्ष माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह र आमरण अनशन गर्दा कुनै व्यक्ति वा पार्टी लक्षित सत्याग्रह थिएन । त्यो बाँदर पीडित किसानको पीडा, प्रकृतिको संरक्षण , युवाको भविष्य र नेपालको दिगो समृद्धिको पक्षमा गरिएको नैतिक अभियान थियो । त्यसबेला उठाइएका सातबुँदे माग आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् बरु समयसँगै तिनको आवश्यकता अझ बढेको महशुस भएको छ ।
अहिले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, प्लास्टिक प्रदूषण, बेरोजगारी र ग्रामीण पलायनजस्ता समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक छ । हरित नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय, दातृनिकाय, निजी क्षेत्रको सहभागिता र नागरिकको सक्रिय सहकार्यलई अपरिहार्य बनाउनु पर्छ ।
अब दिवस मनाएर औपचारिकता पूरा गर्ने होइन कार्यान्वयनको युग बनाउनु पर्छ । बाँसलाई हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई राष्ट्रिय कृषि सुरक्षाको विषय र प्लास्टिक तथा शिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
राष्ट्रको वस्तुगत समृद्धि प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनमा होइन तिनको दिगो उपयोगबाट खोज्नुपर्छ । परिणाम भाषण र कागजी प्रस्तुतिमा होइन विकास तथ्याङ्क र नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ। नागरिक सुरक्षित, किसान सम्मानित, प्रकृति संरक्षित र स्थानीय उत्पादन सशक्त नभएसम्म समृद्ध नेपालको सपना केवल नारामै सीमित रहनेछ । यही उद्घोष सहित मेरो माइतीघर मण्डलाको सत्याग्रहले दिएको थियो । आज पनि यही सन्देश नेपालको भविष्यका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। (स्तम्भकार दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् । )