लोकनाथ घिमिरे
भूमिका
एक्काइसौँ शताब्दीको सबैभन्दा जटिल विश्वव्यापी चुनौतीमध्ये जलवायु परिवर्तन अग्रस्थानमा छ। यो वातावरणीय समस्यामा मात्र सीमित छैन; यसले आर्थिक विकास, कृषि, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता तथा मानव जीवनका समग्र आयाममा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। औद्योगिकीकरणपछि वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै जाँदा पृथ्वीको औसत तापक्रम निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । परिणामस्वरूप अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो, समुद्री सतह वृद्धि, हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया तथा चरम मौसमी घटनाको आवृत्ति विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसैले जलवायु परिवर्तनलाई आज विकास, सुशासन र मानव सुरक्षासँग जोडिएको साझा चुनौतीका रूपमा हेरिन्छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि यसको प्रतिकूल प्रभाव नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। हिमाल, पहाड र तराईको विविध भौगोलिक बनोट, जलवायुमा आएको असन्तुलन तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर जनजीवनका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यन्त संवेदनशील मुलुक बनेको छ। हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु, पानीका मुहान सुक्नु, कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता आउनु, बाढी–पहिरो र डढेलोको आवृत्ति बढ्नु तथा जैविक विविधतामा ह्रास आउनुजस्ता समस्या अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् । यी प्रभावहरूको सबैभन्दा ठूलो भार स्थानीय समुदायले नै वहन गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको केन्द्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका स्वाभाविक रूपमा स्थापित हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीमार्फत स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय विकासका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक विशेषता र समुदायको सहभागिताका आधारमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ।
यद्यपि संवैधानिक अधिकार र नीतिगत प्रतिबद्धता पर्याप्त देखिए पनि कार्यान्वयनमा अनेक चुनौती छन् । सीमित स्रोत, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, जलवायु वित्तमा कमजोर पहुँच, वैज्ञानिक तथ्याङ्कको कमी तथा अन्तरसरकारी समन्वयका कमजोरीका कारण स्थानीय सरकारको अपेक्षित भूमिका अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसैले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई केवल वातावरणीय कार्यक्रमका रूपमा होइन, स्थानीय शासन र दिगो विकासको मूल आधारका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक छ।
यस लेखमा नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी आधार, स्थानीय सरकारको भूमिका, हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, विद्यमान चुनौती तथा सुधारका सम्भावित मार्गहरूको विश्लेषण गरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको खोजी गरिएको छ।
विश्वव्यापी जलवायु संकट र नेपालको संवेदनशीलता
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC), पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्य (SDGS) ले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी साझा चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । पेरिस सम्झौताले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य अघि सारेको छ, जसका लागि प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDC) कार्यान्वयन गरिरहेका छन । नेपाल पनि यस अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको सक्रिय साझेदार हो।
नेपालको हिमाली क्षेत्र विश्वकै संवेदनशील पर्वतीय प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन्हि, मताल विस्तार हुँदै गएका छन् र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय र पानीका मुहान सुक्ने समस्या बढ्दै गएको छ भने तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान, अत्यधिक गर्मी र खडेरीले कृषि तथा जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ। मौसमको अनिश्चितताले खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबै नागरिकमा समान हुँदैन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, सिमान्तीकृत समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा छन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय प्रश्नमा मात्र सीमित नगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र स्थानीय शासनसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ। यही कारण स्थानीय सरकार जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा समुदायको उत्थानशील क्षमता विकास गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तहका रूपमा स्थापित भएका छन ।
नेपालको संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधार
नेपालको संविधान, २०७२ ले वातावरण संरक्षणलाई नागरिकको मौलिक अधिकार र राज्यको दायित्व दुवैका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ५१ अन्तर्गतका राज्यका नीतिहरूले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको संवद्र्धन तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई संविधानद्वारा निर्देशित विकास र सुशासनको विषय बनाएको छ।
संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित अधिकार प्रदान गरेको छ । अनुसूची–९ ले वातावरण संरक्षण, वन, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राख्दै सहकार्यमा आधारित शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कुनै एक तहको जिम्मेवारी नभई तीनै तहका सरकारको समन्वित दायित्व हो।
यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु–अनुकूल विकास योजना निर्माण गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा वातावरणीय मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDC), स्थानीय अनुकूलन योजना (LAPA) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरूले स्थानीय सरकारलाई जलवायु कार्यान्वयनको अग्रपङ्क्तिमा राखेका छन ।
यद्यपि नीतिगत र कानुनी आधार सुदृढ भए पनि कार्यान्वयनमा अझै अन्तर देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन विकास योजनाको मुख्य विषय बन्न थाले पनि धेरै स्थानमा यो अझै सीमित कार्यक्रमका रूपमा रहेको छ । त्यसैले अब नयाँ नीति निर्माणभन्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता विकास तथा उत्तरदायी स्थानीय शासनमा जोड दिन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाः
स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकार भएकाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन र समाधान कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तह हो। स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था तथा समुदायको अनुभवलाई आधार बनाएर तयार गरिएका योजना प्रायः व्यवहारिक र दीर्घकालीन हुन्छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा स्थानीय नेतृत्व अपरिहार्य मानिन्छ।
स्थानीय तहको पहिलो दायित्व जलवायु दृष्टिकोणलाई विकास योजना र बजेटसँग एकीकृत गर्नु हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिमको मूल्याङ्कन, सुरक्षित स्थान छनोट तथा दिगो निर्माण प्रविधिको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै वर्षाको पानी सङ्कलन, मुहान संरक्षण, नदी नियन्त्रण, भूक्षय रोकथाम, वृक्षारोपण, हरित सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई नियमित विकास कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ। मौसममा आएको परिवर्तनले खेती प्रणाली प्रभावित भइरहेका बेला जलवायु–अनुकूल कृषि, सिँचाइ विस्तार, पानी संरक्षण, उन्नत बीउ, कृषि बीमा, मौसम सूचना सेवा तथा किसानको क्षमता विकासमार्फत खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी सामुदायिक वन संरक्षण, जैविक विविधताको संवद्र्धन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, प्लास्टिक न्यूनीकरण तथा वातावरणीय जनचेतना अभिवृद्धि पनि स्थानीय तहका प्राथमिक कार्यक्षेत्र हुनु पर्दछ ।
विपद् जोखिमन्यूनीकरण जलवायु व्यवस्थापनको अर्काे महत्वपूर्ण आधार हो। जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी, स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन र नियमित अभ्यासले विपद्का बेला जनधनको क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा केही स्थानीय तहले जलवायु–अनुकूल योजना, सौर्य ऊर्जा, वर्षाको पानी सङ्कलन, हरित पूर्वाधार तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय अभ्यास गरेका छन । यस्ता उदाहरणहरूले स्थानीय सरकारलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रभावकारी नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने आधार प्रदान गरेका छन् ।
यद्यपि सबै स्थानीय तहमा समान क्षमता, स्रोत र प्राविधिक दक्षता उपलब्ध छैन। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक शाखाको जिम्मेवारी नठानी स्थानीय शासनका सबै क्षेत्रसँग जोड्ने समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ। विकासका प्रत्येक निर्णयमा वातावरणीय उत्तरदायित्व समावेश गर्न सकिए मात्र स्थानीय सरकार दिगो विकासका वास्तविक संवाहक बन्न सक्नेछन् ।
कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती, सुधारका उपाय
संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सकारात्मक पहल थालेका छन् । धेरै पालिकाले आफ्नो आवधिक योजना र वार्षिक बजेटमा वातावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जलाधार संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु–अनुकूल कृषि, फोहोर व्यवस्थापन तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरेका छन । केही स्थानीय तहले स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना (LAPA), वर्षाको पानी सङ्कलन, सामुदायिक वन संरक्षण, प्लास्टिक न्यूनीकरण तथा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उल्लेखनीय अभ्यास गरेका छन । यस्ता प्रयासले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध स्थानीय नेतृत्वको सम्भावना स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि उपलब्धि उत्साहजनक भए पनि कार्यान्वयनमा अझै अनेक चुनौती छन, सबैभन्दा ठूलो चुनौती संस्थागत क्षमता हो। धेरै स्थानीय तहमा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, अद्यावधिक तथ्याङ्क तथा आवश्यक प्रविधिको अभाव छ । विकास योजना तयार गर्दा जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास अझै व्यापक बन्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप कतिपय योजना दिगोपनभन्दा तत्कालीन आवश्यकतामा केन्द्रित हुने गरेका छन् । अर्काे चुनौती वित्तीय स्रोतसँग सम्बन्धित छ।
स्थानीय सरकारको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक खर्च र आधारभूत सेवा प्रवाहमै खर्च हुने भएकाले जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार, जोखिम न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन वातावरणीय कार्यक्रममा पर्याप्त लगानी गर्न कठिन हुन्छ। जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच, परियोजना तयारी क्षमता तथा विकास साझेदारसँग समन्वयको कमजोरीले पनि उपलब्ध अवसरको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।
अन्तरसरकारी समन्वय पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो। संविधानले जलवायु परिवर्तनलाई साझा अधिकारको विषय माने पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति, बजेट, प्राविधिक सहयोग र अनुगमन प्रणालीमा अझै स्पष्टता र प्रभावकारिता आवश्यक छ। प्रभावकारी समन्वयको अभावमा कतिपय कार्यक्रम दोहोरिने, स्रोतको सदुपयोग नहुने वा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने अवस्था देखिन्छ।
यी चुनौती समाधान गर्न केही नीतिगत सुधार अपरिहार्य छन । पहिलो, जलवायु परिवर्तनलाई स्थानीय विकास योजनाको अनिवार्य आधार बनाइनुपर्दछ । दोस्रो, प्रत्येक स्थानीय तहमा वातावरण तथा जलवायु व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति र संस्थागत संरचना सुदृढ गरिनु पर्दछ । तेस्रो, जलवायु वित्तमा स्थानीय सरकारको पहुँच विस्तार गर्दै हरित पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, जलस्रोत संरक्षण तथा जलवायु–अनुकूल कृषिमा लगानी बढाउनुर्दछ । चौथो, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी प्रमाणमा आधारित योजना निर्माणको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपद छ । पाँचौँ, आधुनिक सूचना प्रविधि, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय शासनसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न आवश्यक छ। साथै महिला, युवा, किसान, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताबिना जलवायु कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने भएकाले सहभागी शासनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्दछ।
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन चुनौती मात्र होइन, हरित विकासको अवसर पनि हो । स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जैविक विविधता संरक्षण, हरित रोजगारी तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा लगानी बढाएर आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा मात्र होइन, परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने संस्थाका रूपमा सशक्त बनाउन आवश्यक छ।
निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, वातावरण र भावी पुस्ताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो। यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य छ, किनकि जलवायु परिवर्तनका असर स्थानीय स्तरमै सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखिन्छन् र समाधान पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन तथा राष्ट्रिय नीतिहरूले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् ।अबको आवश्यकता ती अधिकारलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो।
स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वय उपलब्ध गराउन सकिए नेपालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने क्षमता उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि गर्न सक्छ। दिगो विकास, वातावरणीय न्याय र समृद्ध नेपालको आधार स्थानीय तहबाटै निर्माण हुनेछ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको नेपालको सफलता नीतिमा मात्र होइन, देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारको सक्षम नेतृत्व, उत्तरदायी कार्यसम्पादन र नागरिकको सक्रिय सहभागितामा निर्भर रहनेछ।
घिमिरे सार्वजनिक नीति, संघीय शासन, संविधान, स्थानीय शासन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने लेखक हुन् । उहाँका लेखहरू सुशासन, लोकतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित रहने गरेका छन् । (प्रकाशित मितिः २०८३ साउन १९ गते ।)