संवैधानिक हक र व्यावहारिक चुनौती: नेपालको निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको वर्तमान परिदृश्य
खेमराज आचार्य
खोटाङ, ३१ बैसाख । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा संरचनागत परिवर्तन देखिएको हो । त्यसपश्चात २०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनचेतनामा आएको वृद्धि तथा नागरिक अधिकारप्रति जागरूकताका कारण स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिइएको छ ।
स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य विषय हो । नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । यसले राज्यलाई प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि उत्तरदायी बनाएको छ । त्यस्तै, धारा ५७(...









