गभर्नर नियुक्ति ढिलाई किन र केका लागि !
✍ लोकनाथ घिमिरे
काठमाडौं, १७ बैसाख । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुत्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर त्यसको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै सिफारिस गरिएकामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमानियुक्तगर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । कानुनी संरचनालाई लत्याउदै सरकारले औपचारिकताकालागि मात्रै गर्भनर सिफारिस समिति बनाउनुले सरकार कति निरंकुश बन्न खोजेको भनेर उजगार गर्दछ तर, गठबन्धन सरकार यो ऐन पालनागर्न गम्भीर देखिएको छैन् । यसबाट सरकार अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रप्रति गम्भीर र समवेदनसिल छैन् ...








